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साध्वी प्रज्ञा बोलीं - 'गोडसे देशभक्‍त थे, हैं और रहेंगे', बीजेपी ने किया किनारा


हाईलाइट

  • भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
  • साध्वी ने कहा- आतंकी कहने वालों को इस चुनाव में मिलेगा जवाब

डिजिटल डेस्क, भोपाल। लोकसभा चुनाव के बीच महात्‍मा गांधी की हत्‍या करने वाले नाथूराम गोडसे को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। हाल ही में कमल हासन ने गोडसे को पहला 'हिंदू आंतकवादी' बताया था। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है। साध्वी के इस बयान के बाद राजनीति गरमा गई है। बीजेपी ने जहां साध्वी के इस बयान से किनारा कर लिया है तो वहीं कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए गोडसे को भाजपाइयों का वंशज बताया है और इसे देशद्रोह करार दिया है।

गुरुवार को साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, नाथूराम गोडसे देशभक्‍त थे, देशभक्‍त हैं और देशभक्‍त रहेंगे। गोडसे को आतंकी कहे जाने के सवाल पर साध्‍वी ने कहा, नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहने वाले लोग अपने गिरेबां में झांक कर देखें। ऐसे लोगों को इस चुनाव में जवाब दे दिया जाएगा। बता दें कि उनसे कमल हासन के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। कमल हासन ने नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला हिन्‍दू आतंकवादी करार दिया था।

प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे के पक्ष में दिए बयान के बाद देशभर से तीखी प्रतिक्रिया सामना आ रही है। वहीं बीजेपी ने खुद को प्रज्ञा के बयान से दूर कर लिया है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि हम इस बयान की निंदा करते हैं। पार्टी उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी, उन्हें अपने बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी।

 

 

भाजपा पर तीखा हमला करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी पर कहा, 'मोदी जी, अमित शाह जी और स्टेट बीजेपी को अपने बयान देने चाहिए और राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। मैं इस कथन की निंदा करता हूं, नाथूराम गोडसे एक हत्यारा था, उसकी महिमा करना देशभक्ति नहीं है, यह देशद्रोह है।'

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'साध्वी के बयान से साफ हो गया है कि गोडसे के वंशज भाजपाई हैं। गोडसे के वंशजों का असली चेहरा उजागर हो गया है। मोदी-अमित शाह की चहेती भाजुपा नेत्री पज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर गांधी जी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त बता पूरे देश का अपमान किया है। भाजपा बार-बार अपने नेताओं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मूल सिद्धांतों का तिरस्तार करने का घिनौना भाजपाई षड़यंत्र है। यह ऐसा अक्षम्य अपराध है जिसे देश कभी माफ नहीं कर सकता।' 

 

 

कमल हासन के बयान से बढ़ा विवाद
मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) पार्टी के संस्थापक और अभिनेता कमल हासन ने 12 मई को बयान दिया था कि, आजाद भारत का पहला आतंकी हिंदू था। जिसका नाम नाथूराम गोडसे था। यहीं से आतंक की शुरुआत हुई थी। हासन के इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ। इसी बयान को लेकर तमिलनाडु के मदुरै में बुधवार को एक चुनावी सभा के दौरान उन पर चप्पल भी फेंकी गई। हालांकि यहां पर भी हासन ने सफाई देते हुए कहा, मैंने ऐतिहासिक सच का जिक्र किया था। मेरा मकसद विवाद खड़ा करना नहीं था। 

शहीद करकरे को लेकर साध्वी ने दिया था विवादित बयान
अब कमल हासन के बयान को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, हेमंत करकरे ने मुझे गलत तरीके से फंसाया था। मैंने कहा था कि, सर्वनाश होगा और कुछ महीने बाद ही आतंकियों ने मार दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद साध्वी ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। हेमंत करकरे मुंबई एटीएस के चीफ थे और मुंबई हमलों के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी
गौरतलब है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई थी। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मालेगांव बम धमाके में शामिल होने का आरोप है। उनको बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर कुल 30 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भोपाल में 12 मई को 6वें चरण में वोटिंग हुई थी।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।