डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीति दलों ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता को खुश करने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अंतिम बजट में आम जनता को राहत के बाद, बीजेपी अब सीधे जनता से जुड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने  रविवार को नई दिल्ली में एक नए कैपेंन की शुरुआत की। इस नए कैंपेन का नाम 'भारत के मन की बात,मोदी के साथ' है। इस अभियान के जरिए बीजेपी विभिन्न माध्यमों के जरिए देश की जनता से संपर्क साधेगी।

Amit Shah at launch of #BharatKeMannKiBaat in Delhi:Before 2014,for over 30 yrs,there were coalition govts. During this time, about 10 cr families use to think if govt can deliver?Amid such doubts,2014 polls were held&ppl voted for BJP&govt led by Modi ji with majority was formed pic.twitter.com/G2DddFYC90

— ANI (@ANI) February 3, 2019

पीएम की दूरदर्शी नीति-

अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 'भारत के मन की बात,मोदी के साथ' अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा, 'साल 2014 के पहले देश में जो स्थिति थी, वो लोकतंत्र में जनता की आस्था को डिगाने वाली थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की हालात को बदला है। पीएम मोदी के दूरदर्शी नीतियों के कारण देश में दीर्घकालिक विकास की नींव रखी गई है।' 

भाजपा सबसे अलग- 

शाह ने अपने संबोधन में भाजपा को दूसरी पार्टी को अलग बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों में काफी अंतर है। भाजपा देश की एक मात्र पार्टी है जिसके अंदर आतंरिक लोकतंत्र है। जिस पार्टी में आतंरिक लोकतंत्र होता है, वही पार्टी देश के लोकतंत्र को आगे ले जा सकती है। शाह ने कहा, 'भारत के मन की बात,मोदी के साथ' लोकतंत्र का अनुठा प्रयोग है। जनता कैसा देश चाहती हैं, ये बात उनसे जानी जाएगी।' भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि, 'भारत के मन की बात,मोदी के साथ' कार्यक्रम बीजेपी का नहीं, बल्कि देश का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम देश को सुरक्षित करने, गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए है। ये कार्यक्रम नए भारत बनाने के लिए है। 

जनता की उम्मीद-

इस मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'जो जनता के लिए कार्य करता है, जनता उसी से उम्मीद करती है। जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वीकार की है। जनता की उम्मीदों को सम्मान देना बीजेपी नैतिक दायित्व मानती है। हम आगे क्या-क्या कर सकता हैं, इस पर जनता की राय जानी जाएगी।' उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। देश में पहली बार कोई राजनीतिक दल अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए बड़े स्तर पर जनसंपर्क करने जा रहा है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।