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Budget 2020: नागरिकता संशोधन कानून बनाकर महात्मा गांधी का सपना पूरा हुआ- रामनाथ कोविंद


हाईलाइट

  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संसद को संबोधित
  • एक फरवरी को वित्तमंत्री पेश करेंगी आम बजट
  • बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र आज(शुक्रवार) से शुरु हो रहा है। पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पिछले सात महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन की बड़ी बातें:

- 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है।

- शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेज़ी से काम चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है। अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। 

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं। इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है। 

- देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 

- शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। 

- भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं।

- मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं। 

- संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है।

- पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है। 

- विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- “पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।

- सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। 

- पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है।

- बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

- भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है।

- पिछले 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है। 

- सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है।

- मेरी सरकार, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है।

- संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है।

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।  

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIIMS जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। 

- देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है।

सत्र आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगा :

-बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि दूसरे कार्यकाल का ये पहला सत्र है। इस सत्र में दशक के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। कल वित्तवर्ष का बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह सत्र मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगा। मैं चाहता हूं कि दोनों सदनों में मुद्दों पर अच्छी बहस हो।

संसद के बाहर विपक्ष ने किया प्रदर्शन:

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