राज्यों की स्कीम्स में भी इस्तेमाल हो सकेगा आधार, कैबिनेट की मंजूरी

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 में लाए गए आधिकारिक बदलावों को मंजूरी दे दी है। कानून के इस संशोधन के तहत एक नया प्रावधान शामिल किया जा रहा है। इसके अनुसार आधार आंकड़ों का इस्तेमाल राज्य योजनाओं और सब्सिडी के लिए किया जा सकेगा। 

कैबिनेट ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक 2019 के आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी@GoI_MeitY @rsprasad @OfficeOfRSP @PrakashJavdekar pic.twitter.com/0qvEX6d4uC

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 24, 2019

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आधार का इस्तेमाल अब राज्य सब्सिडी बांटने के लिए भी किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि कई राज्यों ने अपनी योजनाओं में आधार का उपयोग करने के उपायों के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि देश में 128 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। इसके माध्यम से राज्य जरूरतमंदों को सब्सिडी देने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में सक्षम होंगे।