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Cabinet Meeting: नई शिक्षा नीति के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने STARS प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ का पैकेज

Cabinet Meeting: नई शिक्षा नीति के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने STARS प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ का पैकेज

हाईलाइट

  • नई शिक्षा नीति के लिए सरकार ने बनाई STARS योजना
  • STARS प्रोजेक्ट शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करेगा
  • पूरे प्रोजेक्ट की लागत 5,718 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर प्रेसवार्ता की। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने STARS प्रोजेक्ट बनाया है। इसका मतलब Strengthening Teaching Learning and Result for States है।

छह राज्य इसके दायरे में आएंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल और ओडिशा का नाम शामिल है। जावड़ेकर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं, बल्कि समझ कर सीखना होगा। इस फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और परीक्षा में सुधार के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ का पैकेज
इसके अलावा कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के लिए भी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 520 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। जावड़ेकर ने इसे लेकर कहा कि मोदी सरकार की परिकल्पना है कि 10 करोड़ों महिलाओं तक यह योजना पहुंचे। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इस योजना में बहुत कम महिलाओं का पंजीकरण होता था, अब वहां 10 लाख महिलाएं यानि दो तिहाई परिवार इससे जुड़ जाएंगे। इसके लिए विशेष पैकेज दिया गया है। 

NMDC और नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को भी मंजूरी दे दी
सरकार ने मिनरल डेवलपमेंट कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NMDC) और नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को भी मंजूरी दे दी है। डीमर्जर अप्रैल तक पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के नगरनार स्टील प्लांट का बाद में विनिवेश होगा, जो सितंबर 2021 तक होगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वाणिज्यिक व्यवहारिता बढ़ाने के लिए 'एडीएनओसी मॉडल' (ADNOC Model) के संशोधन को मंजूरी दी है।

विदेश से सस्ते तेल खरीदेगी सरकार 
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने विदेशी बाजार से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को 3,874 रुपए का आवंटन मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर तेल भंडार रखे हैं। इसके लिए खर्च कंपनी ही वहन कर रही है। इससे भारत की तेल सुरक्षा बढ़ी है। इसलिए सरकार ने उसके स्टोरेज केंद्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए कई जरूरी बदलावों को भी मंजूरी दी है।

प्रेसवार्ता के प्रमुख बिंदु

  • कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए STARS कार्यक्रम तय किया गया है। इसकी लागत 5,718 करोड़ रुपये है जिसमें विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का सहयोग किया है।
  • कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 529 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज को अनुमति दी। यह पांच साल के लिए रहेगा और इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा।
  • मंत्रिमंडल ने नागरनार स्टील प्लांट को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से अलग होने को अनुमति दी। कैबिनेट ने कहा कि खनन और इस्पात अलग काम हैं इसलिए यह फैसला लिया गया है। यह डी-मर्जर अप्रैल तक पूरा होगा और इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
  • केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वाणिज्यिक व्यवहारिता बढ़ाने के लिए 'एडीएनओसी मॉडल' ( ADNOC Model ) के संशोधन को मंजूरी दी।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास में सहयोग और स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। 
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