CAG ने सरकार से पूछा - क्या सरकारी तेल कंपनियां बनवा रही हैं सरदार पटेल की प्रतिमा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के तट पर बनाए जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कॉम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) ने सरकारी तेल कंपनियों पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने को लेकर दखल देने की बात कही है। CAG ने कहा कि इन कंपनियों ने वल्लभभाई की प्रतिमा बनाने पर कॉरपोरेट सोशल रेसपॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं। CAG ने कहा कि यह CSR नियमानुसार गलत है। इन कंपनियों में ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड (IOL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलिम (HPCL) और इंडियन ऑयल (IOC) शामिल हैं।

CAG ने मंगलवार को संसद में एक रिपोर्ट पेश की। CAG ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि इस प्रतिमा पर ONGC ने 50 करोड़, इंडियन ऑयल ने 21.8 करोड़, BPCL, HPCL और OIL ने 25 करोड़ रुपए योगदान दिया है। यह योगदान CSR फंड के तहत की गई है। CAG के मुताबिक CSR के नियमों के तहत कोई भी कंपनी किसी राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए CSR फंड का इस्तमाल कर सकती है, लेकिन सरदार पटेल की यह प्रतिमा राष्ट्रीय धरोहर नहीं मानी जा सकती। इसलिए तेल कंपनियों द्वारा उठाया गया यह कदम नियमों के खिलाफ है और इसकी जांच होनी चाहिए। 

वहीं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बन रही इस प्रतिमा के लिए सरकार काफी प्रचार प्रसार कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई एड फिल्म भी जारी की हैं। इस प्रचार प्रसार का थीम है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी - लोहा कैंपेन - कहानी हर गांव की। इस ऐड के लिए सरकार की ओर से कई दावे भी किये जा रहे हैं। इस मूर्ति को बनाने के लिए गुजरात में पूरे देश से लोहा एकत्रित किया जा रहा है। इनमें किसानों द्वारा भेजे जा रहे फावड़े, कुदाल, हल इत्यादि शामिल हैं। इस प्रतिमा की वेबसाइट पर यह भी दावा किया गया है कि देशभर से अबतक 1 लाख 69 हजार लोहे के सामान जमा किये जा चुके हैं।

बता दें कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाना है। यह प्रतिमा कांसे की होगी। इसके साथ ही मेमोरियल गार्डन, श्रेष्ठ भारत भवन नाम के एक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट में 2,989 करोड़ रुपए के खर्च का आंकलन किया गया है। इस प्रतिमा को बनाने का टेंडर लार्सन और टूब्रो कंपनी को दिया गया है।