डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर एनआरसी को देश में आवश्यक बताते हुए इसे पूरे हिंदुस्तान की मांग बताई।

बिहार के बेगूसराय के सांसद और भाजपा के फायरब्रांड नेता माने जाने वाले सिंह ने एक ट्वीट किया, एक देश एक कानून और एक नागरिकता, यही है हिंदुस्तान की पहचान। एनआरसी है हिंदुस्तान की मांग।

एक देश एक कानून और एक नागरिकता, यही है हिंदुस्तान की पहचान।

NRC है हिंदुस्तान की मांग।

— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) November 22, 2019

आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री सिंह लगातार एनआरसी के पक्ष में मुखर रहे हैं। सिंह ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया था कि पश्चिम बंगाल और बिहार में एनआरसी की जरूरत है।

उन्होंने लिखा था, पश्चिम बंगाल बिहार में एनआरसी की जरूरत, बिहार में एनआरसी की जरूरत, बाहरी लोगों को छोड़ना होगा देश। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। अपने संस्कार व संस्कृति को सहेजने की जरूरत।

News from Purnia Locals:-
•बंगाल बिहार में एन॰आर॰सी॰ की ज़रूरत
•बिहार में एन॰आर॰सी॰ की ज़रूरत,बाहरी लोगों को छोड़ना होगा देश।
•जनसंख्या नियंत्रण क़ानून लागू हो।
•अपने संस्कार व संस्कृति को सहेजने की ज़रूरत।
•जीत मेरी नहीं बल्कि जनता की हुई है। pic.twitter.com/klx1cgosHJ

— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) November 17, 2019

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को जद (यू) के उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनआरसी के मुद्दे पर बिना किसी का नाम लिए भाजपा पर निशाना साधा था। 

प्रशांत ने ट्वीट किया कि 15 से अधिक राज्यों में गैर-भाजपाई मुख्यमंत्री हैं और ये ऐसे राज्य हैं, जहां देश की 55 फीसदी से अधिक जनसंख्या है।

15 plus states with more than 55% of India’s population have non-BJP Chief Ministers. Wonder how many of them are consulted and are on-board for NRC in their respective states!!

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) November 20, 2019

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, आश्चर्य यह है कि उनमें से कितने लोगों से एनआरसी पर विमर्श किया गया और कितने अपने-अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए तैयार हैं।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।