डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हो गए। वहीं 14 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिनका उपचार किया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। बता दें कि शहीद होने वाले जवानों में एसटीएफ और डिस्टिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरपी) के जवान शामिल हैं। डीआरजी-एसटीएफ के जवानों को पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर को करीब 2.30 बजे चिंतागुफा थाना क्षेत्र में निमपा के जंगल में पुलिस बल सर्चिंग पर निकला था। तभी जंगल में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा जवानों पर हमला कर दिया। दोनों ओर से गोलीबारी का दौर शनिवार की रात तक जारी रहा। रात को 13 जवानों के लापता होने की पुष्टि की गई थी।

14 घायल जवान रायपुर रेफर
राज्य के मंत्री सिंहदेव ने रविवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए 17 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए, 17 जवानों के लापता होने की पुष्टि की थी। बाद में इन सभी जवानों की शहादत की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हमले का जवाब दिया। मुठभेड़ में घायल हुए 14 जवानों को हेलिकॉप्टर की मदद से रायपुर रेफर किया गया है। इनमें से दो की हाल गंभीर बनी हुई है। इन घायलों को देखने मुख्यमंत्री बघेल रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचे।

घायलों में 12 जवान डीआरजी के 
शहीद 17 जवानों में से 12 जवान डीआरजी के हैं. डीआरजी स्थानीय युवकों द्वारा बनाया गया सुरक्षा बलों का एक दल है, जो कि नक्सलियों के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी रहा है। नक्सलियों ने जवानों के 15 हथियार भी लूट लिए, जिनमें AK-47, इंसास, LMG और UBGL जैसे हथियार हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।