छत्तीसगढ़ में भी माफ हुआ किसानों का कर्ज, धान की MSP भी बढ़ाई

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने पहले ही दिन किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला ले लिया। यहां सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद भूपेश बघेल ने किसान हित में यह बड़ा फैसला लिया। भूपेश सरकार इसी के साथ किसानों के लिए एक और खुशखबरी लाई। सीएम भूपेश ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाने का फैसला लिया। भूपेश सरकार ने झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले के मामले में भी SIT का गठन कर दिया है।

पहले दिन के फैसलों के बारे में बताते हुए भूपेश बघेल ने कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1700 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। हमने सरकार बनाने के पहले दिन ही ये दो फैसले लिए हैं।"

पहली कैबिनेट मीटिंग के तीन बड़े फैसले -

1. 16 लाख 65 हजार से अधिक किसानों का 6100 करोड़ रूपये का कर्जा माफ.
2. धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल किया गया.
3. झीरम हमले के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए SIT का किया गठन.

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

— Bhupesh Baghel (@Bhupesh_Baghel) December 17, 2018

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel: Congress President Rahul Gandhi had announced that farm loans will be waived within 10 days and that Minimum Support Price (MSP) for paddy* will be increased to Rs 2500 from Rs 1700 per quintal. These two decisions have been taken today https://t.co/xIlmiM6jy2

— ANI (@ANI) December 17, 2018

झीरम घाटी में हुए हमले पर SIT गठन का फैसले के बारे में बताते हुए भूपेश बघेल ने कहा, "हमारा तीसरा फैसला झीरम घाटी के सम्बंध में है। इस हमले में नंद कुमार पटेल जैसे कई दिग्गज नेताओं समेत कुल 29 लोगों को मार दिया गया था। षड़यंत्रकर्ता अब तक पकड़ाए नहीं गए हैं। इतिहास में राजनेताओं का कभी ऐसा नरसंहार देखने को नहीं मिला। साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए हमने SIT का गठन कर दिया है।"

भूपेश बघेल द्वारा लिए गए किसान कर्जमाफी के फैसले से राज्य सरकार पर 6 हजार करोड़ से ज्यादा का बोझ आने का अनुमान है। इस फैसले से 16 लाख 65 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। कर्ज माफी का फायदा राज्य में स्थित राष्ट्रीकृत और सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को ही मिलेगा।