डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के ऑफिस में चल रहा दिल्ली सरकार का धरना मंगलवार को खत्म हो गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस करके दिल्ली सरकार का धरना ख़त्म होने की जानकारी दी। बता दें कि अपनी तीन मांगों को लेकर अरविंद केजरीवाल तीन कैबिनेट मंत्रियों के साथ 9 दिनों से धरने पर बैठे थे।

"पिछले 9 दिनों का experience बहुत ही अच्छा रहा।
हम 4 तो अंदर थे, आप सब ने और सभी पार्टियों के सहयोग से जो आपने बाहर करिश्मा दिखाया,जनसैलाब सड़क पर उतरा, उसके बिना यह सब मुमकिन नहीं था।
सभी साथियों और पार्टियों का आभार"- @ArvindKejriwalpic.twitter.com/byue4HdCGn

— AAP (@AamAadmiParty) June 19, 2018

हमारी अफसरों से लड़ाई नहीं थी
मनीष सिसोदिया ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा, मंत्रियों के बुलाने पर अफसर मीटिंग में अब शामिल हो रहे है। हमारी अफसरों से किसी तरह की लड़ाई नहीं थी। अधिकारी अब ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उन्हें ऊपर से मंत्रियों के साथ मीटिंग करने का आदेश मिल गया है। यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राशन का मुद्दा अब भी बना हुआ है, हम उस पर संघर्ष जारी रखेंगे। जनता के बीच लड़ेंगे।

"अधिकारी आज मीटिंग में आये उम्मीद है कल भी आएंगे।
राशन की बात हम जनता के बीच करेंगे, @ArvindKejriwal अब LG हाउस से बाहर आएंगे।
ये धरना नही था, हम LG साहब से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे" - @msisodiapic.twitter.com/RzSFV712rc

— AAP (@AamAadmiParty) June 19, 2018

जारी रहेगा संघर्ष
वहीं अरविंद केजरीवाल ने एलजी हाउस से बाहर आने के बाद कहा, ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का हक़ नहीं मिल जाता" केजरीवाल ने कहा, 'हम आईएएस अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, 99 प्रतिशत अधिकारी अच्छे इंसान हैं, हमने दिल्ली की भलाई के लिए उनके साथ काम किया है, केंद्र और एलजी द्वारा हस्तक्षेप का वह केवल चेहरा भर थे।

"We have nothing against IAS officers, 99% of them are good people, we have worked with them to improve governance in Delhi , They were just a front for interference by central govt & LG"- @ArvindKejriwalpic.twitter.com/ASLwLIrnXH

— AAP (@AamAadmiParty) June 19, 2018

LG की केजरीवाल को चिट्ठी
इससे पहले LG ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और उनसे अनुरोध किया कि वे सचिवालय में तत्काल अधिकारियों से मिलें ताकि दिल्ली वासियों के हित में बातचीत के माध्यम से दोनों पक्षों की आशंकाओं और चिंताओं पर गौर कर सके। एलजी आवास से धरना समाप्त करने के बाद जब सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।

क्या है मामला?
अपनी तीन मांगों को मनवाने के लिए पिछले सोमवार से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय LG के घर में वेटिंग रूम में धरने पर बैठे थे। हालांकि सत्येंद्र जैन और मनष सिसोदिया की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली सरकार की जो मांगे थी उनमे...

- पहली मांग दिल्ली में हड़ताल पर गए IAS अधिकारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया जाने को कहा गया था।

- दूसरी, काम रोकने वाले IAS अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें।

- और तीसरी, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की योजना को मंजूरी मिले।

इन मांगों को लेकर सोमवार (11 जून) शाम केजरीवाल उप राज्यपाल अनिल बैजल से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे थे। केजरीवाल का कहना था कि एलजी ने उनकी तीनों ही मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक उपराज्यपाल मांगें नहीं मानेंगे, वह यहां से नहीं जाएंगे। केजरीवाल के इस धरने के बाद बीजेपी भी सीएम ऑफिस में पानी के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठी थी। वहीं रविवार को IAS ऑफिसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी थी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।