डिजिटल डेस्क, दिल्ली। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने अमेरिका में आयोजित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम 'Howdy Modi' की तारीफ की है। मिलिंद ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, शुक्रिया नरेन्द्र मोदी जी !  मुरलीभाई ने देश को सर्वप्रथम रखा और भारत की हर सरकार के साथ काम किया और साथ ही अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए भी काम किया। मेरे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोस्तों के साथ मेरी कई बातचीत में भी वे 21वीं सदी में भारत के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। 

Thank you @narendramodi ji!

Murlibhai put nation first & worked with all governments in India & the US to deepen ties between our great countries.

In my many interactions with my Democrat & Republican friends, they, too, acknowledge India’s leadership in the 21st century https://t.co/AXbEb6ZDtK

— Milind Deora मिलिंद देवरा (@milinddeora) September 23, 2019

मिलिंद ने लिखा, 'ह्यूस्टन में पीएम मोदी का संबोधन भारतीय कूटनीति के लिए उल्लेखनीय क्षण रहा। मेरे पिता मुरली देवड़ा ने भारत व अमेरिका के संबंधों को पूर्व में मजबूत किया है। ट्रंप की तरफ से मिला सत्कार और भारतीय-अमेरिकी के योगदान का उल्लेख हमें गर्वित करता है।' बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने लगातार तीन ट्वीट करते हुए आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति के उल्लंघन किया है। 

Thank you @milinddeora.

You are absolutely correct when you highlight my friend, late Murli Deora Ji’s commitment to strong ties with USA. He would have been really glad to see the strengthening of ties between our nations.
The warmth and hospitality of @POTUS was outstanding. https://t.co/eyP1D3xRJo

— Narendra Modi (@narendramodi) September 23, 2019

मिलिंद के ट्वीट पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'शुक्रिया मिलिंद देवड़ा। आपने हमारे स्वर्गीय मित्र मुरली देवड़ा का उल्लेख बिल्कुल सही किया है। उन्होंने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों की मजबूती के लिए बेहतर काम किया। दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को देख वे बेहद खुश होते।' गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद देवड़ा ने मुंबई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र से वह दो बार सांसद रह चुके हैं।

.@PMOIndia’s Houston address was a momentous first for India’s soft power diplomacy.

My father Murlibhai was one of the early architects of deeper Indo-US ties.@realDonaldTrump’s hospitality & recognition of Indian Americans’ contributions makes us proud

— Milind Deora मिलिंद देवरा (@milinddeora) September 22, 2019

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।