डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशभर में केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार का किसान MSP-APMC के बिना बेहद मुसीबत में है और अब PM ने पूरे देश को इसी कुएँ में धकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। 

देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला वार हो रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पहले कल भी 3 दिसंबर को भी एक ट्वीट करते हुए लिखा था, काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा।

बिहार का किसान MSP-APMC के बिना बेहद मुसीबत में है और अब PM ने पूरे देश को इसी कुएँ में धकेल दिया है।

ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। pic.twitter.com/Err20Pp0kv

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 5, 2020

उन्होंने 2 दिसंबर को दो अलग-अलग ट्वीट करते हुए लिखा था, मोदी सरकार, किसानों को जुमले देना बंद करें, बेईमानी-अत्याचार बंद करें, बातचीत का ढकोसला बंद करें, किसान-मज़दूर विरोधी तीनों काले क़ानून ख़त्म करें। दूसरे ट्वीट में लिखा, मोदी ने कहा- किसान की आय दुगनी होगी। किया- ‘मित्रों’ की आय हुई चौगुनी और किसान की होगी आधी। झूठ की, लूट की, सूट-बूट की सरकार।

बता दें नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज 10वां दिन है। किसान दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सरकार के साथ दो दौर की वार्ता का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। पहली वार्ता 3 दिसंबर को हुई, दूसरे दौर की वार्ता 5 दिसंबर को हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।