डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार शाम छह बजे तक देश में 1,14,24,094 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से 75 लाख 40 हजार 602 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया है। इसमें 64 लाख 25 हजार 60 को टीके की पहली और 11 लाख 15 हजार 542 को दूसरी खुराक दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने दी।
  
अगनानी ने कहा कि देश में कुल 38 लाख 83 हजार 492 अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने बताया कि पहली खुराक के संदर्भ में एक केंद्रशासित प्रदेश और तीन राज्य ऐसे हैं जहां 75 फीसदी से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ है। इन राज्यों में लक्षद्वीप, गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।

8 राज्यों में 75% से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी
उन्होंने बताया कि 8 राज्य ऐसे है जिन्होंने अपने 75% से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई है। इन राज्यों में बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

वैक्सीन लगने के बाद अब तक 41 लोगों की मृत्यु हुई
जहां तक टीकाकरण के बाद मृत्यु का प्रश्न है। अब तक 41 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। इनमें अस्पताल में 19 लोगों की मृत्यु हुई और अस्पताल के बाहर 22 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटे में 2 मृत्यु हुई है। लेकिन किसी भी मृत्यु को अब तक वैक्सीन से नहीं जोड़ा गया है।

अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि टीके की पहली खुराक की बात करें तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां 50 फीसदी से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ है। इन राज्यों में दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चार राज्यों में 50 फीसदी से कम स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण हुआ है। ये राज्य नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और पुडुचेरी हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।