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Coronavirus Disease: महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद का ऐलान, सभी सीमाएं सील

Coronavirus Disease: महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद का ऐलान, सभी सीमाएं सील

हाईलाइट

  • कोरोना वायरस से अबतक 7 लोगों की मौत
  • कई राज्यों में 31 मार्च तक लॉकडाउन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महामारी का रूप ले चुका कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसके चपेट में आने से अबतक दुनियाभर में 14,507 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में भी कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमित की संख्या 415 हो गई है। वायरस के चपेट में आने से अब तक 7 लोग जान गंवा चुके हैं। जिसमें बिहार, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक में एक-एक कोरोना वायरस मरीज की मौत हुई है। जबकि महाराष्ट्र में इस वायरस से दो लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया है। इसके सा​थ ही प्रदेश में अब तक कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या 6 हो गई है।

Coronavirus Disease Updates

एम्स में साधारण सर्जरी और ओपीडी सेवाएं बंद
नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने सोमवार से मरीजों के नियमित ओपीडी के पंजीकरण को बंद रखने का निर्णय लिया है। एम्स अस्पताल की तमाम ओपीडी सेवाओं को बंद रखने का यह निर्णय फिलहाल अस्थायी तौर पर लिया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति सावधानी बरतते हुए यह कदम उठाया गया है। हजारों की संख्या में ओपीडी के रोगियों के यहां पहुंचने से लोगों में दूसरे से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा है। इसके अलावा संकट के इस दौर में संस्थान अपने संसाधनों का उपयोग कोविड-19 के प्रकोप की रोकथाम के लिए करना चाहता है।

जेलों में कैदियों की संख्या कम करे-हाईकोर्ट
कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वह भी जेलों में कैदियों की संख्या को कम करे। गौरतलब है कि पूरे देश में इस समय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में जेलों में भी यह दिशा-निर्देश अपनाने की दिशा में उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है।

वायरस से निपटने पंजाब के मुख्यमंत्री ने मांगा पैकेज
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने कोविड-19 के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे दैनिक वेतन भोगियों के अलावा कमजोर लोगों को राहत देने के लिए केन्द्र से पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को विस्तृत ज्ञापन भेजा है। जिसमें उन्होंने राज्य के छोटे व्यापारियों, संगठित और असंगठित मजदूरों के लिए भारत सरकार से वित्तीय मदद का आग्रह किया है। स्थिति के त्वरित आंकलन के आधार पर मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने की भी मांग की है। राज्य के छोटे, मध्यम उद्योगों, हॉस्पिटेलिटी सेक्टर आदि पर खासा असर पड़ा है।

केरल उच्च न्यायालय 8 अप्रैल तक बंद
कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए केरल उच्च न्यायालय 8 अप्रैल तक बंद रहेगा। हालांकि, कोर्ट प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को खुला रहेगा, ताकि जरूरी मामलों की याचिकाएं दायर की जा सकें।

केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी
केंद्र सरकार ने राज्यों को खत लिखकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की अपील की है। सरकार ने कहा कि जिन राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। वह सख्ती से पालन कराएं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएं। 

अरविंद केजरीवाल का अनुरोध
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना के 30 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। सभी से अनुरोध है कि लॉकडाउन का पालन करें। 

मप्र के 30 जिलों में लॉक डाउन
राज्य में जबलपुर में पांच और भोपाल में एक व्यक्ति को कोरोना वायरस होने की पुष्टि के बाद सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। इसी के चलते राज्य के 30 जिलों को लॉक डाउन किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भोपाल, सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा, रीवा, शिवपुरी, कटनी, भिंड, शहडोल, अलीराजपुर, देवास, नीमच, सिंगरौली, गुना, रतलाम, मंडला, मंदसौर, बालाघाट, सिवनी, उज्जैन, झाबुआ, जबलपुर, टीकमगढ़, डिंडोरी, मुरैना, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और रायसेन में लॉक डाउन किया गया है। यह लॉक डाउन अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तारीखों में रहेगा।

लखनऊ में सीएए और एनआरसी का प्रदर्शन स्थगित
उत्तर प्रदेश की राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन को कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सोमवार को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लखनऊ को लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से अपील की, जिसके बाद प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया और धरने पर बैठी सभी महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। 

मंदसौर पुलिस ने निकाली तरकीब
मंदसौर पुलिस ने कोरोनावायरस के चलते लॉक डाउन के बीच गैर जरूरी यात्रा करने वालों को सबक सीखाने के लिए पुलिस ने एक तरकीब निकाली है। उनके हाथों में एक पोस्टर थमाया गया है, जिस पर लिखा है- 'मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा।' 

                                  

महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 89 हुई
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोनावायरस मामलों की संख्या 89 हो गई है। वहीं वायरस के चलते शिवसेना के सांसद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। 

भोपाल में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। बता दें रविवार को भोपाल में लंदन से लौटी एक युवती का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। इसके बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

जनता कर्फ्यू के दौरान घर में रहे सात करोड़ व्यापारी
जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) के दौरान देश भर में सात करोड़ व्यापारी और उनके प्रतिष्ठानों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी अपने घरों में रहे। यह आंकलन व्यापारियों के संगठन, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का है। व्यापारी संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनजर कैट ने भी प्रधानमंत्री से देश भर में लॉकडाउन करने का आग्रह किया था ताकि समुदाय स्तर पर इसके प्रसार को रोकने में मदद मिल सके। कैट ने कहा कि करीब 60,000 कमर्शियल मार्केट और 40,000 ट्रेड एसोसिएशन के करीब सात करोड़ व्यापारी और उनके करीब 40 करोड़ कर्मचारियों ने घर में रहकर जनता कर्फ्यू का अनुपालन किया।

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गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन
हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के फैलाव को रोकने के लिए रविवार 22 मार्च को रात 9 बजे से आगामी 31 मार्च 2020 तक राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक, पंचकूला राजस्व जिलों में लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

बिहार के शहरी इलाकों में 31 मार्च तक लॉकडाउन
बिहार के शहरी इलाकों को 31 मार्च तक लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया गया। इस दौरान हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। इधर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से इसमें सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) से मानव जाति संकट में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार की शाम राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की और उसके बाद जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय को लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है।

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उत्तराखंड में 31 मार्च तक लॉकडाउन
उत्तराखंड को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। पुलिस विभाग और अन्य अधिकारियों की आपात बैठक कर उन्होंने ये फैसला लिया। उनका कहना है कि आपात सेवाएं और खाद्य आपूर्ति सुचारू रहेंगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाएं, जैसे कि भोजन और दवाएं, सभी के लिए उपलब्ध रहेंगी। 


 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।