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Covid-19 Test: अब ऑनलाइन बुकिंग कर किया जा सकेगा कोरोना का टेस्ट, जानें पूरी प्रोसेस 

Covid-19 Test: अब ऑनलाइन बुकिंग कर किया जा सकेगा कोरोना का टेस्ट, जानें पूरी प्रोसेस 

हाईलाइट

  • फिलहाल मुंबई में ऑनालइन टेस्ट उपलब्ध
  • सैंपल कलेक्शन के 24-48 घंटे के अंदर वेबसाइट पर जारी किया जाएगा रिजल्ट

डिजिटल डेस्क, बैंगलुरू। पूरी दुनिया के साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस जानलेवा वायरस की चपेट में अब तक 200 देश आ चुके हैं। ​इनमें साढ़े आठ लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 41 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में कोरोना से संक्रमण के 1619 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 47 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में पूरी दुनिया में कोरोना टेस्ट किट की मांग लगातार बढ़ रही है। इन हालातों में राहत भरी खबर ये है कि अब Covid-19 टेस्ट कराने के लिए ऑनलाइन टेस्ट बुक किया जा सकता है। Practo कंपनी ने इसके लिए थायरोकेयर के साथ पार्टनर्शिप की है।

बैंगलुरू की इस कंपनी ने कहा है कि थायरोकेयर के साथ मिलकर Covid-19 डिटेक्शन टेस्ट किए जा रहे हैं और इसे भारत सरकार ने अप्रूव किया है। इसके साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी इसे अप्रूवल दिया है। Practo के चीफ हेल्थ स्ट्रैटिजी ऑफिसर डॉ. ऐलेक्जेंडर कुरूविला ने कहा है कि वाइडस्प्रेड टेस्टिंग COVID-19 के प्रिवेंशन के लिए क्रटिकल है। जिसे भी कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं वो इसकी टेस्टिंग करा सकते हैं।

फिलहाल मुंबई में ऑनालइन टेस्ट उपलब्ध
Practo ने कहा है कि फिलहाल महाराष्ट्र के मुंबई में लोगों के लिए ऑनालइन टेस्ट उपलब्ध है और जल्द ही इसे पूरे देश के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर का वैलिड प्रेसक्रिप्शन की जरूरत होगी और टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसे फिजिशियन साइन करेंगे। टेस्टिंग के दौरान फोटो आईडी कार्ड की भी जरूरत होगी।

इन स्टेप्स से होगा कोरोना का टेस्ट

  • Covid-19 टेस्ट के लिए लोग Practo की वेबसाइट से 4,500 रुपए में बुक कर सकते हैं। 
  • बुकिंग के बाद पेशेंट का सैंपल लेने के लिए मेडिकल अफसर घर पर ही पहुंचेंगे। 
  • ये अफसर सैंपल कलेक्ट कर खुद लैब लेकर जाएंगे और जांच के लिए सौंप देंगे।
  • कोरोना की टेस्टिंग लिए स्वैब वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम के जरिए सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। 
  • इसे कोल्ड चेन में थायरोकेयर लैबोरेटरी भेजा जाएगा, जिसे Covid-19 टेस्टिंग के लिए चुना गया है।
  • कंपनी ने बताया कि सैंपल एकत्रित करने के लिए पैशेंट के घर भेजे गए मेडिकल अफसर ICMR द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का पालन करेंगे। 
  • Covid-19 का टेस्ट रिजल्ट वेबसाइट पर सैंपल कलेक्शन के 24-48 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।