डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से नाराज अहमदाबाद के जिला सहकारी बैंक (ADCB) बैंक ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। मामले में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी आरोपी बनाया गया है। राहुल ने साल 2016 में नोटबंदी के समय बैंक पर 750 करोड़ रुपये बदलने का आरोप लगाया था। बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल की ओर दाखिल इस केस में कहा गया है कि बैंक के खिलाफ गलत और झूठे आरोप लगाए गए हैं जो मानहानिकारक हैं।

राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक अमित शाह जी बधाई हो। आपके बैंक ने पुराने नोटों को बदलकर नया करने में बाजी मार ली है। पांच दिनों में 750 करोड़। एडीसीबी और पटेल ने अपने वकील एसवी राजू के जरिए अदालत के समक्ष अर्जी में कहा है कि दोनों कांग्रेस नेताओं की ओर से दिया गया बयान झूठा था क्योंकि बैंक ने इतनी बड़ी राशि बदली ही नहीं। 

राहुल गांधी और सुरजेवाला ने कथित रूप से आरोप लगाए थे कि आठ नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के पांच दिन के भीतर एडीसीबी ने 745.59 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा किए। मुंबई के एक एक्टिविस्ट द्वारा दायर आरटीआई पर नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने जवाब जारी किया था, जिसके बाद राहुल और सुरजेवाला ने आरोप लगाए थे।

केस की सुनवाई 17 सितंबर को

इस मामले में मेट्रोपिलिटन मैजिस्ट्रेट ने CRPC की धारा 202 के तहत मामले की अदालती जांच के आदेश दिए हैं। इस केस की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि कथित तौर पर राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि आठ नवंबर 2016 को पीएम मोदी के नोटबंदी के घोषणा के पांच दिन के भीतर एडीसीबी ने 745.59 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा किए थे। आरटीआई के जवाब में नाबार्ड की तरफ से दिए गए जवाब के आधार पर राहल और सुरजेवाला ने यह आरोप लगाए थे।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।