नई दिल्ली, 7 अक्टूबर(आईएएनएस)। दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी में प्रदूषण रोकने की दिशा में समय से कई ठोस कदम न उठाए जाने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खिंचाई की है। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली सरकार को कड़ा पत्र लिखकर उन कार्यों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शीतकाल के लिए एक्शन प्लान न देने और राजधानी में कचरे का निस्तारण न होने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह पत्र केजरीवाल सरकार के उन दावों के विपरीत है, जो उन्होंने प्रदूषण रोकने को लेकर किए हैं।

दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सीपीसीबी ने बताया है कि राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोतों पर तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शीतकाल के लिए अब तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई एक्शन प्लान न पेश करने पर खिंचाई की है। इस पत्र में कई ऐसे कार्य दिल्ली सरकार को बताए हैं, जिन्हें करना बहुत जरूरी है।

आईएएनएस के पास मौजूद पत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली में 3 प्रमुख लैंडफिल साइटों पर 280 लाख टन कचरा पड़ा हुआ है। यह प्रदूषण के मुख्य कारणों में से है। इससे वायु ही नहीं बल्कि मृदा सहित कई तरह के प्रदूषण हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वजीरपुर हॉटस्पॉट के प्रबंधन के लिए कोई कार्ययोजना अब तक न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है।

दिल्ली सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी नहीं बताया है कि पौधरोपण और पक्की सड़क निर्माण लक्ष्यों को लेकर क्या योजना है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पौधरोपण की योजना सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, मगर दिल्ली सरकार की ओर से इसका उल्लेख न करना लापरवाही दर्शाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पत्र में दिल्ली के ऐसे 20 से अधिक क्षेत्रों की सूची दी है, जहां निर्माण कार्यों से जुड़े कचरे के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। समय रहते कार्रवाई न होने पर दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। सीपीसीबी की चिट्ठी में दिल्ली की 10 प्रमुख सड़कों के विभिन्न स्ट्रेच पर धूल का अंबार लगे होने की बात कही गई है।

बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली के लगभग 30 इलाकों में आज भी कच्ची सड़कें हैं। यह कच्ची सड़कें धूल से भरी रहती हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। दिल्ली के 10 से अधिक क्षेत्रों में आज भी कचरे को खुलेआम जलाया जा रहा है। यह वायु प्रदूषण में इजाफा करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक उत्सर्जन और यातायात भीड़ की दिशा में भी कार्रवाई करने की जरूरत बताई है।

एनएनएम/एएनएम

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।