दिल्ली में बढ़ रहे धूल प्रदूषण के बाद भी क्या सेंट्रल विस्टा पर चल रहा है काम? जल्द जवाब दे सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के सेट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बाद भी नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है?
याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने प्रदूषण के मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट से कहा कि केंद्र  सरकार के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा प्रदूषण फैलाने वाले सभी चल रहे निर्माण कार्यो को रोका जाए। वकील विकास सिंह ने कहा कि सरकार का प्रोजेक्ट किसी भी हालत में लोगों के जीवन से ज्यादा कीमत नहीं है। जबकि केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से दिल्ली में धूल काफी बढ़ रहा है। जबकि छोटे प्रोजेक्ट बंद है।  अदालत ने सरकार के वकील तुषार मेहता से जवाब देने को भी कहा। कोर्ट ने कहा आप जवाब दीजिए कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है या नहीं?
सीजेआई ने मेहता से सख्त लहजे में पूछा कौन से राज्य हैं जिन्होंने प्रदूषण को लेकर निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसके जवाब में मेहता ने दलील देते हुए कहा कि सरकार के निर्देश के बावजूद एक्यूआई मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा के बाद भी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का शिफ्ट नहीं किया है। इस दिशा में किसी भी राज्य सरकार ने काम नहीं किया है। इस पर सीजेआई ने पूछा कि हम ऐसे राज्यों से पूछेंगे कि उन्होंने इसे क्यों लागू नहीं किया। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार भी बताए कि उसने इसके लिए क्या प्रयास किए?