लखनऊ, 12 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक कल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं के लिए अभियान चलाकर उसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ आम लोगों को मिल सके।

अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने यहां शुक्रवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मंडलायुक्त अपने मंडल के जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ भ्रमण करें और निर्माण कार्यों की समीक्षा करें। इस दौरान मंडलायुक्त जनपदों में बैठक कर विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को गति दें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य से जुड़ी हुई सामग्रियों के सही दाम पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, और अभियान चलाकर लोक कल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं को आगे बढ़ाएं।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया है कि जब वे अस्पतालों का निरीक्षण करने जाएं, तो मरीजों का हाल जरूर जान लें। उनसे यह अवश्य पूछें कि उन्हें समय पर दवा मिल रही है कि नहीं, सुपाच्य भोजन मिल रहा है कि नहीं, सफाई हो रही है कि नहीं और गुनगुना पानी दिया जा रहा कि नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के ²ष्टिगत संवदेनशील जनपदों आगरा, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गौतमबुद्घ नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, झांसी और बस्ती में नई टीमें भेजें। जिसमें प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर का एक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से एडिशनल डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी होंगे। दोनों अधिकारी इन जनपदों का निरीक्षण करेंगे और स्वास्थ की व्यवस्था देखेंगे। उन्होंने सभी नगर निगम और नगर निकाय को निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि धारा 188 के तहत 64,530 एफआईआर दर्ज करते हुए 1,76,664 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 62 लाख 98 हजार वाहनों की सघन चेकिंग में 54,486 वाहन सीज किए गए। चेकिंग अभियान के दौरान 28 करोड़ 30 लाख 47 हजार 209 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 2,94,945 वाहनों के परमिट जारी किए गए हैं। कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 914 लोगों के खिलाफ 695 एफआईआर दर्ज करते हुए 325 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अवस्थी ने कहा कि इसके अलावा फेक न्यूज के तहत अब तक 1437 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई है। 12 जून को कुल 10 मामले, जिनमें ट्विटर के 7, फेसबुक के 3 मामले को संज्ञान में लिया गया हैं। 12 जून तक ट्वीटर के 82, फेसबुक के 81, टिकटॉक के 47 तथा व्हाटसएप के 1 अकाउंट के साथ कुल 211 अकाउंट को ब्लॉक किया जा चुका है। अभी तक कुल 50 एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। विभिन्न जनपदों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।