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दशहरा: फ्रांस देखेगा शस्त्र पूजा, राजनाथ लाएंगे पहला राफेल
हाईलाइट
- दशहरा पर भारत आएगा पहला राफेल
- तीन दिवसीय फ्रांस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना
- दशहरे पर शस्त्र पूजा में शामिल होगा राफेल
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। दशहरे के अवसर पर भारत को पहला राफेल मिलने जा रहा है। इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने फ्रांस के तीन दिवसीय दौरे के लिए आज (सोमवार) दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना हो चुके हैं। पेरिस पहुंचने के बाद राजनाथ वार्षिक रक्षा संवाद और राफेल के प्रेरण समारोह में भाग लेंगे। साथ ही दशहरे के मौके पर वह भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए फ्रांस के पोर्ट सिटी बोर्डो में कल (मंगलवार) शस्त्र पूजन करेंगे। इस मौके पर राजनाथ के साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लारेंस पर्ली भी मौजूद रहेंगे।
Defence Minister Rajnath Singh leaves from Delhi for Paris on a three day visit to France. He shall attend the Annual Defence Dialogue and the Induction Ceremony of #Rafale. (earlier visuals) pic.twitter.com/X4aJdiPe8F
— ANI (@ANI) October 7, 2019
8 अक्टूबर का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। क्योंकि इसी दिन भारतीय वायुसेना दिवस भी है, साथ ही फ्रांस राजनाथ सिंह को सौंपने जा रहा है जो भारत का पहला राफेल होगा। राजनाथ मेरीग्नैक में राफेल विमान के लिए आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहां उन्हें राफेल विमान सौंपा जाएगा। जिसके बाद दशहरा के अवसर पर राजनाथ शस्त्र पूजा करेंगे और राफेल में उड़ान भरेंगे।
बता दें कि सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के बीच राफेल के लिए 58 हजार करोड़ रु. की डील हुई थी। जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राफेल घोटाला का आरोप लगाया था।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।