नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। भारत में ज्यादातर वकील मानते हैं कि बस वे ही कानून, जज और अदालत हैं। अधिकांश वकील सोचते हैं कि मानो कानून वकीलों से चलता है, न कि जज-अदालत और संविधान से। जहां तक बात दिल्ली की तीस हजारी अदालत में अक्सर होने वाले बे-वजह के बबालों की है, तो शनिवार की घटना के बारे में सुनकर 17 फरवरी, 1988 का लाठीचार्ज याद आ गया। इसी तीस हजारी अदालत में तत्कालीन दबंग आईपीएस किरण बेदी द्वारा बेकाबू वकीलों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज कराया गया था। उस बार भी वकीलों ने खुद को दमखम वाला साबित करने के लिए अदालतों में ताले डलवा दिए। मगर मेरी अदालत चलती रही और मैं फैसले सुनाता रहा।

संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी की सजा मुकर्रर कर चुके दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने आईएएनएस से विशेष बातचीत में यह सनसनीखेज खुलासा किया। पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शिव नरायन ढींगरा शनिवार दोपहर दिल्ली के उत्तरी जिले में स्थित तीस हजारी अदालत परिसर में वकील और पुलिस के बीच हुई खूनी झड़प पर बात कर रहे थे।

17 फरवरी, 1988 को जब दिल्ली की तीस हजारी अदालत में तत्कालीन आईपीएस और उत्तरी दिल्ली जिले की तत्कालीन पुलिस उपायुक्त किरण बेदी ने वकीलों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करवाया था, उन दिनों एस.एन. ढींगरा तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे।

एस.एन. ढींगरा ने आईएएनएस के साथ विशेष बातचीत में आगे कहा, मेरे पास उन दिनों मेट्रोमोनियल अदालत थी। मेरी अदालत में उन दिनों फैसले ही सुनाए जा रहे थे। तभी एक दिन (17 फरवरी, 1988 जहां तक मुझे याद आ रहा है) पता चला कि उत्तरी जिले की पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला शौचालय में मौजूद एक वकील को गिरफ्तार कर लिया है। महिला शौचालय से वकील को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की बात वकीलों को हजम नहीं हुई। वे सब इकट्ठे होकर डीसीपी किरण बेदी के पास उनके दफ्तर जा पहुंचे। उन दिनों डीसीपी का ऑफिस तीस हजारी परिसर में ही स्थित था।

17 फरवरी, 1988 के उस काले दिन को करीब 30 साल बाद याद करते हुए न्यायमूर्ति ढींगरा ने कहा, डीसीपी ऑफिस में वकील और पुलिस के बीच बात इस कदर बढ़ी कि डीसीपी किरण बेदी को लाठीचार्ज करा देना पड़ा। मतलब वकीलों ने डीसीपी दफ्तर में कुछ न कुछ हालात इस हद तक पहुंचा दिए होंगे कि नौबत लाठीचार्ज तक की आ पहुंची। यूं ही भला कोई आईपीएस बे-वजह वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कराके बैठे-बिठाए आफत क्यों मोल लेना चाहेगा?

किरण बेदी द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में जब दिल्ली हाईकोर्ट सहित राज्य की तमाम अदालतों में ताले पड़ गए तो आप उन हालातों से कैसे निपटे? एस.एन. ढींगरा ने कहा, मुझे क्या निपटना था। निपटना तो वकीलों और दिल्ली पुलिस को था। हां, बस वकील मुझसे भी चाहते यही थे कि मैं उनके हौवे से डरकर बाकी तमाम अदालतों की तरह अपनी अदालत में भी ताला लटका दूं। जोकि न संभव था और न मेरे न्यायिक सेवा में रहते हुए कभी संभव हो सका।

उन्होंने आगे कहा, वकीलों की हड़ताल के चलते जब दिल्ली की सब अदालतें बंद थीं, तब भी मेरी अदालत (मेट्रोमोनियल कोर्ट) खुली रही। मैं अपनी अदालत में रोजाना बैठकर फैसले सुनाता रहा। मेरी अदालत में जब हड़ताली वकील पहुंचे तो मैंने उन्हें दो टूक बता-समझा दिया हड़ताल वकीलों की है अदालतों की नहीं। और फिर कोई हड़ताली वकील मेरी कोर्ट की ओर नहीं लौटा।

पूर्व न्यायाधीश ढींगरा ने आगे कहा, किरण बेदी और उनके मातहत पुलिसकर्मियों से पिटे हड़ताली वकीलों की दिनो-दिन बढ़ती ऊल-जलूल हरकतों से परेशान दिल्ली हाईकोर्ट ने ही अंतत: स्वत: संज्ञान ले लिया। हाईकोर्ट के 13-12 के अनुपात में बैठी जजों की दोनों बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। बस खुद के फेवर में फैसला आते ही वकील ऐसे बेकाबू हुए, जो सबके सामने अब तक आ रहा है।

दिल्ली की तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच शनिवार को फिर हुई खूनी झड़प से क्या समझा जाए? के जबाब में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा, सब दादागिरी और चौधराहट का चक्कर है। वकीलों पर या फिर किसी अन्य पर भी गोली चलाने का शौक पुलिस को फिजूल में नहीं होता। सामने वाले की ओर से जब हालात बेकाबू और जान खतरे में महसूस हुई होगी, तभी पुलिस ने गोली चलाई होगी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।