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फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग का वीडियो वायरल, पोलिंग एजेंट गिरफ्तार
हाईलाइट
- फरीदबाद में बूथ कैप्चरिंग का मामला
- पोलिंग एजेंट गिरफ्तार
- मामले का वीडियो वायरल
डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। हरियाणा के दस लोकसभा सीटों पर रविवार को मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई जगह बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगे। वहीं फरीदाबाद से असावटी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पोलिंग एजेंट महिला मतदाताओं के वोट जबरन डालते हुए दिख रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक पोलिंग बूथ के अंदर एक युवक टेबल पर बैठा है। कमरे में वोटर्स की लाइन है। जब एक महिला वोटर वोट डाल रही होती है तो युवत अपनी सीठ से उठकर महिला की तरफ जाता है। वीडियो में देखकर लग रहा है कि वह जबरन बटन दबाता है। उसने दो और महिलाओं के साथ ऐसा किया।
एक नेता को जिताने के लिए ये तरीका सही नहीं है! ! ये संविधान, कानून और नैतिकता के खिलाफ भी है! ! ! गाँव असावटी पलवल (हरियाणा) pic.twitter.com/m2euOOBkf2
— SHAHID KURESHI (@UqAsmTfpZGNwK0e) May 12, 2019
इस वीडियो के वायरल होते ही चुनाव आयोग ने फरीदाबाद निर्वाचन आयोग को पोलिंग एजेंट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। फरीदाबाद निर्वाचन विभाग ने चुनाव आयोग के आदेश के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए युवक को जेल भिजवा दिया। फरीदाबाद निर्वाचन विभाग ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पोलिंग एजेंट ने तीन महिला वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट मिलने के बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
Matter taken very seriously by the administration of Faridabad district. ARO Bharat Bhushan Gogia HCS rushed to the spot . Soon he was joined by the observer SH. Sanjay Kumar who investigated the entire matter.
— DISTRICT ELECTION OFFICE FARIDABAD (@OfficeFaridabad) May 12, 2019
बता दें, हरियाणा की सभी दस लोकसभा सीटों पर रविवार को 69.50 प्रतिशत मतदान हुआ। यहां 2014 के लोकसभा चुनाव में 71.86 प्रतिशत मतदान हुआ था।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।