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दैनिक भास्कर हिंदी: किसानों के समर्थन में कांग्रेस, राहुल बोले- मोदी सरकार को वापस लेना होगा कृषि कानून, हिरासत में प्रियंका गांधी

December 24th, 2020

हाईलाइट

  • कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी
  • किसानों ने ठुकराया सरकार से बातचीत का प्रस्ताव
  • आज राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन तक निकालेंगे मार्च

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सड़कों पर डटे किसान एक महीने से कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने का प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है।  वहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। 

Live updates

मोदी  सरकार को कानून वापस लेना होगा - राहुल गांधी

 

 

 

हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी 

 

 

सिर्फ तीन लोग ही राष्ट्रपति से कर सकेंगे मुलाकात
2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर किए हुए पत्र को राष्ट्रपति को सौंपने के लिए राहुल गांधी समेत तीन लोगों को ही जाने की अनुमति मिली है। इसस पहले कांग्रेस नेता मार्च निकालते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे है। 

राहुल गांधी के मार्च को नहीं मिली अनुमति
कांग्रेस पार्टी द्वारा आज निकाले जाने वाले मार्च को कोई परमिशन नहीं मिली है। हालांकि, राहुल गांधी समेत तीन नेता राष्ट्रपति भवन जा सकेंगे। साथ ही नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

राहुल गांधी का ट्वीट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। राहुल ने लिखा कि भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि-विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा।

किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस
किसानों के द्वारा आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसान नेता दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आंदोलन का कारण बताएंगे। 

कृषि मंत्री से मिलेगी किसान सेना 
किसानों के आंदोलन के बीच आज किसान सेना के समर्थक और किसान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। किसान सेना नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन देगी।

किसानों से नहीं बनी बात
किसान सरकार से बातचीत के लिए राजी नहीं हैं। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। 40 से ज्यादा बैठक कर चुके किसान संगठन अब सिर्फ कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसानों की ये मांग ऐसे वक्त में सामने आई है। जब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खाते में किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भेजेंगे। 

 

 

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