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6 हजार बच्चों ने मानव श्रृंखला से बनाई बापू की आकृति, दिया स्वच्छता का संदेश

हाईलाइट
- पर्यावरण बचाने के लिए भोपाल में अनोखी पहल
- शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी प्लास्टिक डोनेशन पेटी
- 6 हजार बच्चों ने मिलकर बनाया महात्मा गांधी का मोजेक पोट्रेट
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती बुधवार को मनाई गई। देश के अलग-अलग हिस्सों में जयंती पर भव्य आयोजन किए गए। वहीं मप्र की राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम परिसर में महा जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्लास्टिक डोनेशन सेंटर ने मानव श्रृंखला से बापू की आकृति (मोज़ेक पोट्रेट) बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मानव श्रृंखला से निर्मित इस पोट्रेट को बनाने के लिए शहर के करीब 15 स्कूलों के 6 हजार बच्चों को शामिल किया गया।
मध्यप्रदेश रत्न अवॉर्डी और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जिशान खान ने बताया कि इस पोट्रेट के जरिए लोगों में प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का संदेश दिया गया। इसके तहत प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए प्लास्टिक डोनेशन सेंटर ने दुनिया की पहली और अनोखी शुरुआत की। इसके तहत टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्लास्टिक डोनेशन की शुरुआत की गई। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने प्लास्टिक डोनेशन सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं उपस्थित बच्चों और नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली।
इसमें धार्मिक स्थलों पर दानपेटी की तरह ही शहर के सार्वजनिक स्थानों पर एक पेटी लगाई जाएगी। इस पेटी में लोग वन टाइम यूज प्लास्टिक को डोनेट कर सकेंगे, जिससे प्लास्टिक की वस्तुओं से पर्यावरण में फैलने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा। इसकी शुरुआत भोपाल के माता मंदिर और मोती मस्जिद पर प्लास्टिक डोनेशन पेटी लगाकर की जाएगी। कार्यक्रम में खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी, महापौर भोपाल आलोक शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता पूनम श्रोत्री मौजूद थे ।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।