डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आलाकमान के हालिया फैसलों से नाराज चल रहे कद्दावर नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्‍होंने पार्टी की कार्यवाहक राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्‍यता से इस्‍तीफा भेजा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद के चलते हाल ही में अशोक तंवर को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर कुमारी शैलजा को पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तंवर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में लेन-देन के गंभीर आरोप लगाए थे। 

बता दें कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 24 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। तंवर के फैसले के बाद हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने तंवर की अनदेखी को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब परिवार में ऐसा होता है तो नुकसान उठाना पड़ता है। 

After long deliberations with party workers and for reasons well known to all Congressman and public, I hereby resign from the primary membership of the @INCIndiapic.twitter.com/qG9dYcV6u2

— Ashok Tanwar (@AshokTanwar_INC) October 5, 2019

समर्थकों के इस्तीफों की झड़ी
इससे पहले टिकट वितरण में अनदेखी से नाराज तंवर ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए बनी विभिन्न समितियों से इस्तीफा दे दिया था। अशोक तंवर ने आरोप लगाया था कि हरियाणा कांग्रेस अब 'हुड्डा कांग्रेस' बनती जा रही है। इससे पहले बीते दिनों अशोक तंवर ने आपने समर्थकों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद से ही अशोक तंवर और उसके समर्थकों ने सभी पदों से इस्तीफा देना शुरु कर दिया था।

Former Haryana Congress Chief, Ashok Tanwar resigns from primary membership of the party. (File pic) pic.twitter.com/hBWgdqjpTM

— ANI (@ANI) October 5, 2019

लगाया था ये आरोप
अशोक तंवर ने कांग्रेस टिकट बेचे जाने का आरोप लगाया था। आरोप में उन्‍होंने कहा था कि सोहना विधानसभा सीट का टिकट पांच करोड़ रुपए में बेचा गया था। हालांकि कांग्रेस प्रत्‍याशियों की घोषणा के बाद खुलासा हुआ कि सोहना से जिस व्‍यक्ति को टिकट दिया गया है उसकी कुल संपत्ति भी पांच करोड़ रुपए नहीं है। इसके बाद अशोक तंवर की बहुत किरकिरी हुई और कुमारी सैलजा ने भी तंवर के बयान पर आपत्ति जताई थी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।