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पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा, कोराना वायरस छालावा, मुकदमा दर्ज

March 21st, 2020 22:31 IST
 पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा, कोराना वायरस छालावा, मुकदमा दर्ज

हाईलाइट

  • पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा, कोराना वायरस छालावा, मुकदमा दर्ज

आजमगढ़, 21 मार्च (आईएएनएस)। आजमगढ़ के पूर्व सांसद एवं सपा नेता रमाकांत यादव को कोरोना वायरस को छलावा बताना महंगा पड़ गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे के आदेश पर शनिवार को सिधारी थाने में रमाकांत के खिलाफ केस दर्ज कराया गया।

रमाकांत यादव ने एक दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए देश में मुसीबत बने कोरोना वायरस को प्रधानमंत्री मोदी का छलावा बताया था। उन्होंने कहा था कि देश में कोरोना वायरस से कोई नहीं मरा है। सरकार अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कोरोना का माहौल खड़ा कर रही है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर होगा लेकिन भारत में नहीं है।

सपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा सीएए, एनआरसी और महंगाई के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कोरोना का सहारा ले रही है।

डीआइजी सुभाष चंद्र दुबे ने पूर्व सांसद के बयान को भ्रम फैलाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान से जनता को परेशानी हो सकती है। सिधारी थाने में पूर्व सांसद के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से आशंकित क्षति को कम करने के लिए सरकार परेशान है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उनके बयान के दृष्टिगत की सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

वहीं इस मामले में जिलाधिकारी एनपी सिंह ने शनिवार को उन्हें नोटिस जारी किया। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। डीएम ने कहा है कि वह बताएं कि कोरोना को लेकर दिए गए बयान का वैज्ञानिक आधार क्या है। अगर नहीं है तो एक जनप्रतिनिधि होकर इस तरह का बयान किस तरह से दे रहे हैं।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।