डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच गुरुवार को वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से बात की। इस दौरान मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को परिवार सहित भारत आने का न्योता दिया और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, बीते कुछ साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह बहुत अच्छा समय और मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं भी हैं।

#WATCH Live - PM Narendra Modi & Australia PM Scott Morrison hold first ever 'India-Australia Virtual Summit'. https://t.co/jNzhaz6xeo

— ANI (@ANI) June 4, 2020

वहीं पीएम मोदी के साथ बातचीत में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने गुजराती खिचड़ी खाने की इच्छा जाहिर की। स्कॉट ने कहा, जब भी भारत आऊंगा तब गुजराती खिचड़ी खाऊंगा। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व, जी-20 में भागीदारी की तारीफ की और कोरोना संकट के दौरान अन्य देशों की मदद के लिए भी सराहना की। उन्होंने कहा, दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने का वक्त आ गया है। 

#WATCH: Australian PM Scott Morrison says, "I wish I could be there for what has become the famous 'Modi hug' & share my samosas. Next time, it will have to be the Gujarati Khichdi. I will try that in the kitchen before next time we meet in person." pic.twitter.com/d6Ikxhd7nc

— ANI (@ANI) June 4, 2020

संबंधों को व्यापक तौर पर तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध
द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से कहा, कोरोना संकट के समय आपने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय खास तौर पर भारतीय छात्रों का जिस तरह से ध्यान रखा उसके लिए मैं आभारी हूं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि 'इंडो पेसिफिक' क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकलने के लिए एक समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 

Nine documents have been announced/signed during India- Australia Virtual Summit today attended by PM Narendra Modi and Australian PM Scott Morrison. pic.twitter.com/NsWaYoP3Qb

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कोरोना संकट को अवसर की तरह देखने का फैसला
पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने कोरोना संकट को एक अवसर की तरह देखने का फैसला लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे।

इस बात पर ठहाके लगाकर हंसने लगे मोदी
स्कॉट मॉरिसन ने मोदी के होलोग्राम कैंपेन का भी जिक्र किया। पीएम स्कॉट ने कहा, मोदी ने बहुत पहले ही होलोग्राम से चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया था। उम्मीद है कि आने वाले समय में मोदी अपना एक होलोग्राम ऑस्ट्रेलिया में भी भेजेंगे। इस बात पर मोदी ठहाके लगाकर हंसने लगे।

#WATCH: PM Modi laughs as Australian PM Scott Morrison says,"It doesn't surprise me, this is how (virtually) we'd continue to meet in these circumstances. You are the one who started hologram in your campaigning many years ago, maybe next time we can have a hologram of you here." pic.twitter.com/fdjlbiWQC7

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।