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Corona Vaccine: इंजेक्शन से मिलेगी मुक्ति, भारत बना रहा कोरोना किलर Nasal वैक्सीन, जल्द होगा ट्रायल

Corona Vaccine: इंजेक्शन से मिलेगी मुक्ति, भारत बना रहा कोरोना किलर Nasal वैक्सीन, जल्द होगा ट्रायल

हाईलाइट

  • 2 सप्ताह के अंदर नागपुर में शुरू हो जाएगा ट्रायल
  • Nasal वैक्सीन काफी बेहतरीन ऑप्शन: रिसर्च
  • भारत बायोटेक जल्द ही ट्रायल को लेकर DCGI के सामने प्रपोजल रखेगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में भारत बहुत आगे निकल गया है। देश में दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत बायोटेक जल्द ही Nasal वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किए जाने की बात सामने आई है। यदि ये ट्रायल सफल हुए तो कोरोना के खिलाफ जंग में एक और बड़ कामयाबी मिल जाएगी। यही नहींं इससे वैक्सीनेशन का काम आसान और सस्ता हो जाएगा।

बता दें कि भारत सरकार दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन (Covishield and Covaxin) को मंजूरी दे चुकी है। वहीं शुक्रवार से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन भी शुरू हो जाएगा। ये दोनों वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाएंगी। जबकि Nasal वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाएगा है।

भारत बायोटेक जल्द ही ट्रायल को लेकर DCGI के सामने प्रपोजल रखेगा
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भुवनेश्वर-पुणे-नागपुर-हैदराबाद में भी इस वैक्सीन का ट्रायल होगा। जहां पर 18 से 65 साल के करीब 40-45 वॉलेंटियर्स का चयन किया जाएगा। भारत बायोटेक जल्द ही इस ट्रायल को लेकर DCGI के सामने प्रपोजल रखेगा। गौरतलब है कि भारत बायोटेक अभी भी दो इंट्रा-नेसल वैक्सीन पर काम कर रहा है। दोनों ही वैक्सीन अमेरिका की हैं।

Nasal वैक्सीन काफी बेहतरीन ऑप्शन: रिसर्च
भारत बायोटेक के डॉ. कृष्णा इल्ला ने बताया कि उनकी कंपनी ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। इस Nasal वैक्सीन में दो की बजाय सिर्फ एक ही डोज देने की जरूरत होगी। रिसर्च में पाया गया है कि ये काफी बेहतरीन ऑप्शन है।

2 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा ट्रायल
डॉ. चंद्रशेखर के अनुसार अगले दो हफ्तों में Nasal Covaxin का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे पास जरूरी सबूत हैं कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन इंजेक्शन वाली वैक्सीन से बेहतर है। भारत बायोटेक जल्द ही इस ट्रायल को लेकर DCGI के सामने प्रपोजल रखेगा। 

इंजेक्शन से बेहतर साबित होगी ये वैक्सीन
बता दें कि सामान्य वैक्सीन व्यक्ति के हाथ पर लगाई जाती है, लेकिन Nasal वैक्सीन को नाक के जरिए ही दिया जाएगा। चूंकि नाक से ही सबसे अधिक वायरस फैलने का खतरा रहता है, ऐसे में इस वैक्सीन के कारगर होने की अधिक संभावना है। वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसन की रिसर्च के अनुसार अगर नाक के द्वारा वैक्सीन दी जाती है तो शरीर में इम्युन रिस्पॉन्स काफी बेहतर तरीके से तैयार होता है। ये नाक में किसी तरह के इंफेक्शन को आने से रोकता है, ताकि आगे शरीर में न फैल पाए।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सामान्य वैक्सीन से इंसान का सिर्फ निचला लंग ही सेफ हो पाता है. लेकिन अगर नाक के जरिए वैक्सीन दी जाती है तो उससे ऊपरी और निचला लंग दोनों सेफ होने की संभावना है। Nasal वैक्सीन मौजूदा वैक्सीन के मुकाबले कम खतरनाक और आसानी से दी जाने वाली वैक्सीन है। जो किसी भी इंसान के शरीर में तेजी से असर करती है। आपको बता दें कि भारत से पहले यूनाइटेड किंगडम में Nasal वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। UK में कुल दो Nasal कोरोना वैक्सीन के फेज़ 1 का ट्रायल किया जा रहा है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।