भारत को अमेरिका से उम्मीद, प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल आयात में मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान पर 4 नवंबर से अमेरिकी प्रतिबंधों का दूसरा चरण लागू हो जाएगा। हालांकि भारत को उम्मीद है कि प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका उन्हें ईरान से तेल आयात करने की छूट देगा। दरअसल अमेरिका ने शुक्रवार को कहा था कि वह ऐसे देशों को प्रतिबंध में छूट देने पर विचार कर रहा है जो ईरान से तेल आयात में कमी कर रहे हैं। बता दें कि भारत ने प्रतिबंध लागू होने की डेडलाइन के पहले ही ईरान से तेल आयात में बड़ी कटौती की है।

सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने "द एनर्जी फोरम" में कहा, "सार्वजनिक क्षेत्र की दो रिफाइनरी कंपनियों ने ईरान से नवंबर में कच्चे तेल आयात के लिए ऑर्डर दिए हैं। हमें नहीं पता कि हमें अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट मिलेगी या नहीं।" प्रधान ने कहा, भारत की अपनी ऊर्जा जरुरते हैं जिन्हें पूरा किया जाना है। वहीं ऑइल मिनिस्ट्री के संयुक्त सचिव संजय सुधीर ने कहा, "अमेरिका के साथ भारत अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ संबधों में बैलेंस बना रहे। साथ ही हमें अपनी ऊर्जा जरुरतों का भी ध्यान रखना है।" 

इससे पहले, इंडस्ट्री के टॉप सूत्रों के हवाले से खबरें आई थीं, उनमें कहा गया था कि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) और मंगलोर रिफाइनरी ऐंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) ने नवंबर में ईरानी तेल के आयात के लिए 1.25 मिलियन टन का अनुबंध किया है। इन खबरों के बाद कहा जा रहा था कि भारत कम मात्रा में ही सही पर ईरान से तेल आयात को जारी रखना चाहता है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने से पेमेंट के रास्ते भी बाधित हो जाएंगे। इसीलिए भारत और ईरान 4 नवंबर के बाद रुपए में कारोबार करने पर विचार कर रहे हैं। 

बता दें कि इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान, भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक ईरान ने भारत को 1.84 करोड़ टन कच्चे तेल की आपूर्ति की है। भारत ने इसी साल ईरान से तेल आयात बढ़ाने का फैसला किया था जब ईरान ने भारत को करीब-करीब मुफ्त ढुलाई और उधारी की मियाद बढ़ाने का ऑफर दिया था। पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान से व्यापारिक रिश्ते कायम रखने वाले मुट्ठीभर देशों में भारत भी एक था।

इसी साल मई 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ 2015 की न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। साथ ही ईरान पर फिर से नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया था। यह प्रतिबंध दो चरणों में लागू करने की घोषणा की थी। सात अगस्त को प्रतिबंध का पहला चरण लागू हो चुका है और चार नवंबर को दूसरा सेट लागू किया जाएगा।