डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी सिक्किम के नाकूला में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक झड़प पिछले सप्ताह हुई थी। चीन सेना ने नाकूला में बॉर्डर की वर्तमान स्थिति को बदलने की कोशिश की थी। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने एलएसी को क्रॉस कर बढ़ रहे चीन सैनिकों को खदेड़ते हुए बाहर किया। इस दौरान 4 भारतीय और 20 चीनी सैनिक घायल हुए।

बता दें कि नाकूला, पिछले साल मई की शुरूआत से दोनों देशों के बीच पैंगॉन्ग सो, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स के अलावा गतिरोध का एक और स्थान है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी प्वॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है। भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों के इस कदम से एलएसी पर हालात तनावपूर्ण है। 

बता दें कि ये झड़प उस समय हुई जब जब दोनों देशों की सरकार और सेना 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता के अगले दौर की तैयारी कर रही थी। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन ने 16 घंटे लंबी मैराथन सैन्य वार्ता आयोजित की जो कि सोमवार रात 2 बजे समाप्त हुई। पिछले दो महीने में हुई अंतिम वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच नौवीं कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता मोल्दो मीटिंग प्वॉइंट पर हुई।

लेह स्थित मुख्यालय 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी.जी. के. मेनन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में भारत ने विवादित क्षेत्रों को पूरी तरह स्वतंत्र करने और सुरक्षा बलों को वापस बुलाने की मांग की। गलवान घाटी में दोनों पक्षों के बीच पिछले साल 15 जून को हुई हिंसा में भारत ने अपने 20 सैनिकों को खो दिया था, जबकि मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या अज्ञात है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक, पूर्वी लद्दाख के अलावा सिक्किम समेत कई इलाकों से चीनी सेना ने अपनी तैनाती को कम किया है, लेकिन जवान अभी भी डटे हैं।इस वजह से भारतीय सेना ने अपने जवानों की तैनाती बनाई रखी है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।