डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। चिदंबरम को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। साथ ही उनके साथ यह शर्त भी रखी गई है कि वह बिना अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकेंगे लेकिन इस जमानत के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। वह अभी भी 24 अक्टूबर तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में है।

Supreme Court grants bail to Congress leader P Chidambaram in the INX Media case registered by the CBI. pic.twitter.com/gtyy6RnXu9

— ANI (@ANI) October 22, 2019

CBI द्वारा लगातार जमानत का विरोध करने के बाद चिदंबरम को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। CBI का कहना था कि चिदंबरम एक प्रभावशाली नेता है, जो बाहर आने के बाद INX मीडिया केस से जुड़े संभावित सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि CBI ने आज 14 अक्टूबर को दिल्ली के कोर्ट में चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल थी। जिसमें चिदंबरम के अलावा 14 लोगों को भी CBI द्वारा आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी शामिल है।

जमानत के बाद भी जेल में चिदंबरम

Congress leader P Chidambaram is currently in the custody of Enforcement Directorate (ED) till October 24 in the INX Media case. https://t.co/A4eQIAhpwQ

— ANI (@ANI) October 22, 2019

CBI मामले पर चिदंबरम को जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में ही बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी 17 अक्टूबर को चिदंबरम की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। वह 24 अक्टूबर तक ED की हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद ED ने 16 अक्टूबर को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। जिसके एक दिन पहले 15 अक्टूबर को एक स्थानीय अदालत ने ED को इस मामले में चिदंबरम से पूछताछ करने और जरुरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की भी अनुमति दी थी।

क्या है मामला ?

कांग्रेस नेता चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए साल 2007 में INX मीडिया को 305 करोड़ रुपये लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिस पर ED ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, वहीं इससे पहले CBI भी चिदंबरम के खिलाफ मई, 2017 में केस दर्ज कर चुकी थी। इसी के चलते 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया, तब से वह अब तक न्यायिक हिरासत में ही है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।