डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आज (गुरूवार) सुप्रीम कोर्ट का रूख करते हुए जमानत याचिका दाखिल की। इस याचिका पर चिदंबरम का पक्ष रख रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने मना किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि 'इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चिदंबरम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।' हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख करते हुए जस्टिस रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से तत्काल लिस्टिंग करने की मांग की है। जिसके बाद बेंच ने कहा कि केस लिस्टिंग में फैसला लेने के लिये याचिका को जस्टिस रंजन गोगोई (CJI) के पास भेजा जायेगा।

पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर इंडिया इंटरनेश्नल एक्सचेंज (INX) को साल 2007 में 305 करोड़ रुपए लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।