डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज (गुरूवार) पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की हिरासत बढ़ा दी है। चिदंबरम 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहेंगे। साथ ही CBI मामले में भी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत  24 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है।

The Enforcement Directorate custody of Congress leader P Chidambaram has been extended till 24th October, in connection with INX Media case. His judicial custody in connection with the CBI case of the matter has also been extended till 24th October. pic.twitter.com/eI3xSkmiAI

— ANI (@ANI) October 17, 2019

इसी के साथ चिदंबरम ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें ED की कस्टडी के दौरान घर का पका खाना, दवा लेने और वेस्टर्न टॉयलेट की इजाजत दी जाए और उन्हें अलग सेल में रखा जाए। जिस पर कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है।

Court has allowed the application of Congress leader P Chidambram, seeking western toilet, home cooked food and medicine. Application for separate cell has also been allowed by the court during the period of the custody by Enforcement Directorate. https://t.co/2aZwPqH3wx

— ANI (@ANI) October 17, 2019

बता दें कि इस मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद ED ने बुधवार को चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। जिससे पहले मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने ED को इस मामले में चिदंबरम से पूछताछ करने और जरुरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की  भी अनुमति दी थी।

क्या है मामला ?

चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए साल 2007 में INX मीडिया को 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिस पर ED ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, वहीं इससे पहले CBI भी मई, 2017 में केस दर्ज कर चुकी थी।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।