डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने रविवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून के तहत व्यापारी रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्तियां जब्त ली हैं, जब्त प्रॉपर्टी में एक अचल संपत्ति भी है, जो रामा एडवाइजर्स प्रा. लि. के नाम पर दर्ज है और एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर है।

आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रतुल और दीपक की 40 मिलियन डॉलर की एक एफडीआई को भी अटैच कर लिया गया है, आयकर की बेनामी इकाई अब तक औरंगजेब रोड पर स्थिति बंगले के साथ 9 मिलियन डॉलर के फंड अटैच कर चुकी है।

Sources: Foreign Direct Investment (FDI) of $40 million of Ratul Puri & Deepak Puri has also been attached. So far, Benami Prohibition Unit (BPU) has attached funds of $ 95 million and a Bungalow at 27-A Aurangzeb Road. https://t.co/bvFq7COIof

— ANI (@ANI) August 11, 2019

इससे पहले मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को गैरजमानती वारंट जारी किया था। सीबीआई के स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी की तरफ से दाखिल गैरजमानती वारंट के आवेदन को मंजूरी दे दी थी। 

अदालत ने पुरी की तरफ से दाखिल की गई  उनके वकील विजय अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी है, अग्रवाल ने पुरी की तरफ से किसी अन्य को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद अग्रवाल ने एक और आवेदन दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट 13 अगस्त को विचार करेगी। बता दें कि रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में अपनी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों पर जांच के दायरे में हैं।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।