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Jammu and Kashmir: नौशेरा में 3 और आतंकी ढेर, सेना ने बीते 4 दिन में LOC पर घुसपैठ की कोशिश करते 13 आतंकी मार ​गिराए

June 01st, 2020 21:37 IST
Jammu and Kashmir: नौशेरा में 3 और आतंकी ढेर, सेना ने बीते 4 दिन में LOC पर घुसपैठ की कोशिश करते 13 आतंकी मार ​गिराए

हाईलाइट

  • घुसपैठ विरोधी अभियान में 13 आतंकवादियों को मार गिराया गया
  • नौशेरा सेक्टर में आज 3 आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने किया ढेर

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में तीन आतंकवादियों को मार गिराया है। ये सभी आतंकी एलओसी के पास घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि आज की कार्रवाई को मिलाकर भारतीय सेना ने 28 मई से अब तक जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ रोकने के अभियान में 13 आतंकी ढेर किए हैं। सेना के एक अधिकारी ने आज तक को बताया कि 28 मई से घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय सेना ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश करते हुए कम से कम 10 आतंकियों को मार गिराया है। अधिकारी ने बताया कि पुंछ जिले के गांवों में तलाशी अभियान जारी है।

पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में सोमवार को सुरक्षाबलों ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले आज सुबह ही नौशेरा सेक्टर में सुरक्षाबलों ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया था। नियंत्रण रेखा के पास तीन पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही मुस्तैद जवानों ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

घुसपैठ में आतंकियों की मदद कर रही पा सेना
बता दें कि पाकिस्तानी सेना लगातार आतंकियों को घुसपैठ कराने की नापाक कोशिश कर रही है। इसके लिए पाक सेना आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। ऐसे में श्रीनगर में भारतीय सेना, पुलिस और नागरिक प्रशासन की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इसमें यह तय किया गया था कि घाटी में विभिन्न तंजीमों के आतंकियों का सफाया करने के साथ ही उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने की सप्लाई लाइन को भी काटा जाएगा। इसके लिए उनके मददगारों को चिह्नित कर उन पर शिकंजा कसा जाएगा।

आईईडी से लदी कार को पकड़ा था
हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में पुलवामा जैसी त्रासदी को सुरक्षा बलों ने एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से लदी कार को जब्त कर के रोक दिया था। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में ही विस्फोटक से भरी कार को सुरक्षा बलों के काफिले या रक्षा प्रतिष्ठान को निशाना बनाने के लिए रणनीतिक स्थान पर रखा गया था। कार के भीतर एक नीले ड्रम में विस्फोटक को छिपा कर रखा गया था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड गुरुवार सुबह मौके पर पहुंची और आस-पास से लोगों को दूर जाने को कहा। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने फिर विस्फोटक को डिफ्यूज करने के बजाय वाहन को उड़ा दिया।

जनवरी-फरवरी में सीजफायर उल्लंघन की 646 घटनाएं हुईं 
सेना के सूत्रों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी पर इस साल एक जनवरी से 23 फरवरी तक पाकिस्तान सेना ने 646 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। वहीं, 2019 में इनकी संख्या 3,200 थी। सेना के अफसरों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए घुसपैठ कराने की कोशिश में रहती है। इसे कामयाब बनाने के लिए सीमा पार से गोलीबारी की जाती है। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।