डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पर लगे यौन शोषण के आरोपों की आंतरिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठता क्रम के मुताबिक वह चीफ जस्टिस गोगोई के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। 

जांच के लिए 3 जजों की समिति गठित
जस्टिस बोबडे ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। जस्टिस बोबडे ने बताया, नंबर 2 जज होने के नाते सीजेआई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा उनके (सीजेआई गोगोई के) खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरापों की जांच के लिए नियुक्त किया है। उन्होंने बताया, सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों- जस्टिस एन. वी. रमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को शामिल कर एक समिति गठित की गई है। 

शुक्रवार को होगी पहली सुनवाई
जस्टिस बोबडे ने कहा, मैंने समिति में जस्टिस रमन को शामिल करने का फैसला किया है क्योंकि वह वरिष्ठता में मेरे बाद हैं और जस्टिस बनर्जी को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वह महिला जज हैं। उन्होंने कहा, उस महिला को भी नोटिस जारी कर दिया गया है जिसने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए जजों को पत्र लिखे थे। इस मामले में पहली सुनवाई शुक्रवार को होगी और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को भी सभी दस्तावेजों और सामग्री के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। 

CJI ने आरोपों को किया था खारिज
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत होगी, वे सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।