सीएम बनते ही कमलनाथ ने माफ किया किसानों का कर्ज, पहले दिन लिए 5 बड़े फैसले
- कमलनाथ ने किसानों के कर्ज माफी के उस वादे को पूरा कर दिया है जिसे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किया था।
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमलनाथ ने बड़ा फैसला लिया है।
- शपथ ग्रहण करने के बाद कमलनाथ मंत्रालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने किसानों की कर्जमाफी वाली फाइल पर साइन कर दिए।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमलनाथ ने किसान, युवा और महिलाओं के लिए पांच बड़े फैसले लिए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला किसानों को लेकर है। कमलनाथ ने किसानों के कर्ज माफी के उस वादे को पूरा कर दिया है जिसे कांग्रेस ने अपने वचन पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) में शामिल किया था। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद कमलनाथ मंत्रालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी वाली फाइल पर साइन कर दिए। बता दें कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भी चुनाव से पहले अपने भाषणों में जनता के सामने दावे के साथ कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो उन्हें सिर्फ दस दिन का समय चाहिए और इन दस दिनों में कांग्रेस की सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देगी।
प्रदेश के किसानों पर सहकारी बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक और निजी बैंकों का करीब 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 41 लाख किसानों ने 56 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। जबकि 15 हजार करोड़ रुपए डूबत कर्ज NPA है। कमलनाथ ने कर्जमाफी की जिस फाइल पर साइन किए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कर्ज माफी का फायदा राज्य में स्थित राष्ट्रीकृत और सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को ही मिलेगा। 31 मार्च 2018 तक की सीमा में 2 लाख रुपए तक का कर्जा सरकार माफ कर देगी।
कर्ज माफी की फाइल पर साइन करने के बाद कमलनाथ ने कहा, "आज किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है। मध्यप्रदेश में 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में अगर तरक्की नहीं होगी तो प्रदेश की तरक्की नहीं होगी।" उन्होंने कहा, "जब तक मैं किसानों के चेहरों पर खुशी न देख लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा।" कर्ज माफी पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि जब उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है तब कोई क्यों नहीं बोलता? कमलनाथ ने अधिकारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी "ना" करेगा वो अधिकारी बर्दाश्त नहीं।
इसके अलावा कमलनाथ ने कन्या विवाह में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया गया है। पहले ये राशि 26 हजार थी।
एमपी में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को मौका देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 4 गारमेंट पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने उद्ययोगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं के लिए सुरक्षित रखने का भी फैसला लिया है। कमलनाथ ने कहा कि इन्वेस्टमेंट में इन्सेंटिव स्कीम केवल तभी लागू होगी जब मध्य प्रदेश के 70% लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों के लोग यहां पर आते हैं, जिस कारण स्थानीय युवाओं क रोजगार नहीं मिल पाता।
एमपी में अतिथि शिक्षकों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। कमलनाथ ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्देश दे दिए हैं।
