डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर फैसला आज (शनिवार) को आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच इसपर फैसला दिया। बता दें सीजेआई रंजन गोगई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। अगले सीजेआई जस्टिस शरद बोबडे होंगे। आइए जानते हैं उन पांच जजों के बारे में जिन्होंने सुनाया अयोध्या मामले में फैसला। 

1/5 चीफ जस्टिस रंजन गोगोई

रंजन गोगोई एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। उनके पिता केशव चंद्र गोगोई 1982 में असम राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति है। 
 

2/5जस्टिस शरद अरविंद बोबडे

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे का जन्म 24 अप्रैल 1956 को नागपुर में हुआ था। रंजन गोगई के बाद बोबडे अगले चीफ जस्टिस होंगे। शरद ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में लॉ की प्रैक्टिस की और वरिष्ठ वकील बने। साल 2000 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर एडिशनल जज पदभार ग्रहण किया। इसके बाद बोबडे मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 

3/5जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ बी.ए. दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया गया। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज भी रहे। चंद्रचूड़ ने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 

4/5जस्टिस अशोक भूषण

जस्टिस अशोक भूषण का जन्म जौनपुर में 5 जुलाई 1956 को हुआ था। साल 1979 में में वह यूपी बार काउंसिल का हिस्सा बने। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। वर्ष 2001 में भूषण इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए। 2014 में केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज में बने। 
 

5/5जस्टिस एस अब्दुल नजीर

जस्टिस एस अब्दुल नजीर का जन्म 5 जनवरी 1958 को कर्नाटक के कनारा में हुआ। नजीर ने 1983 में कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। साल 2003 में उन्हें एडिशनल जज नियुक्त किया गया। 2004 में अब्दुल नजीर कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। फरवरी 2017 में जस्टिस नजीर को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।