पटना 7 जून (आईएएनएस)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गरीबों, श्रमिकों के लिए आंसू बहाने वाले लोगों को जब 15 साल मौका मिला तो गरीबों के पशुओं का चारा भी खा गए। रेलवे में नौकरी दिलवाने के एवज में गरीब की जमीन लिखवा ली।

मोदी ने यहां रविवार को आयोजित वर्चुअल बिहार जनसंवाद में पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने बीपीएल कार्डधारी ललन चौधरी से उपहार में मकान ले लिया।

मोदी ने कहा, बिहार के श्रमिक गरीब जरूर हैं, परंतु भीख नहीं मांगते। वे चोर-अपराधी नहीं हैं, खून-पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं, परंतु 15 साल वाले बिना मेहनत किए अरबपति बन गए। बीएमडब्ल्यू गाड़ी में चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन में हवा में जन्मदिन मनाते हैं।

भाजपा नता ने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि उसका सिद्धांत लालूवाद है, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सिद्धांत विकासवाद है।

उन्होंने कहा, लालूवाद प्रतीक है अपहरण, पलायन, नरसंहार, अंधेरा, चरवाहा विद्यालय, अराजकता, घोटाला और भ्रष्टाचार का। दरअसल, यह लड़ाई लालूवाद बनाम विकासवाद की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए सुशील मोदी ने कहा कि इन्होंने समय रहते लॉकडाउन घोषित कर भारत के लाखों लोगों की जान बचा ली, अन्यथा अमेरिका, स्पेन, यूके, इटली के समान लाखों लोग मर जाते।

उन्होंने कहा, विपक्ष रुदाली बन रहा है, मगर यह नमो की सरकार ही है, जो अगर अमेरिका सहित 50 देशों के लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त क्यू़ क्लोरोक्वीन की करोड़ों गोलियां पहुंचाना जानती है तो बिहार के 8 करोड़ 76 लाख लोगों तक मुफ्त 15 किलो चावल और 3 किलो अरहर की दाल पहुंचाना भी जानती है, जिसकी कीमत 6024 करोड़ है।

मोदी ने दावा करते हुए कहा, कोरोना भागेगा, विकास जीतेगा। वर्चुअल रैली के डर से विपक्ष थाली बजा रहा है और जब रीयल कैंपन चालू होगा तो गाल बजाने लगेगा।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।