पटना, 5 जून (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यहां कहा कि आनेवाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए हम सभी का बुनियादी दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि हम सब अगर मिलकर चलेंगे तो पर्यावरण संकट में कम होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोरोना-मानवता को प्रकृति का संदेश विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पांच जून ऐतिहासिक दिन है। विश्व पर्यावरण दिवस के साथ-साथ इस दिन को संपूर्ण क्रांति दिवस एवं कबीर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की सम्पूर्ण क्रांति और लोहिया जी की सप्तक्रांति में पर्यावरण का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के बाद बिहार में चलाए गए पल्स पोलियो अभियान को बिल गेट्स सहित सभी लोगों ने सराहा था।

उन्होंने कहा कि राज्य से झारखंड अलग होने के बाद बिहार का हरित आवरण नौ प्रतिशत रह गया था।

उन्होंने कहा, राज्य के हरित आवरण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई और 24 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। इसमें 22 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण किया गया। अब राज्य का हरित आवरण 15 प्रतिशत हो गया है और 17 प्रतिशत हरित आवरण प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पृथ्वी दिवस नौ अगस्त के दिन 2 करोड़ 51 लाख पौधे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं अन्य लोगों की सहभागिता से लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। आनेवाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए हम सभी का बुनियादी दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करें। हम सब अगर मिलकर चलेंगे तो पर्यावरण संकट में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसके प्रति काफी जागरूक हैं। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो किसी न किसी बीमारी की चपेट में आते रहेंगे।

इस कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन दीपक कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।