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कोरोना संकट पर बोले मोदी: भारत ने लॉकडाउन को पीछे छोड़ा, निश्चित तौर पर हासिल करेंगे विकास


हाईलाइट

  • पीएम मोदी ने CII के सालाना सत्र को किया संबोधित
  • कहा- भारत में लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव रहा
  • संकट में भी भारत ने 150 से अधिक देशों की मदद की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीआईआई के सालाना सत्र को संबोधित किया। कोरोना संकट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। आज भी हमें एक तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था (Economy) का भी ध्यान रखना है। एक तरफ देशवासियों का जीवन बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देना है।

अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लौटाना सरकार की पहली प्राथमिकता
पीएम ने कहा, हम निश्चित तौर पर अपना विकास हासिल करेंगे और अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लौटाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। देश लॉकडाउन के दौर से निकल चुका है। अब अर्थव्यवस्था के खुलने का समय आ गया है। कोरोना संकट में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा था। हर कोई अपने को संभालने में लगा था ऐसे समय में भारत ने 150 से अधिक देशों को मेडिकल सप्लाई भेजकर उनके लिए मानवीय मदद का काम किया है। 

संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव
पीएम मोदी ने कहा, कोरोना ने हमारी स्पीड जितनी भी धीमी की हो लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत, लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक के पहले चरण में प्रवेश कर चुका है। इसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। हम जरूर अपनी ग्रोथ वापस पाएंगे। आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था, तो भारत ने सही समय पर, सही तरीके से सही कदम उठाए। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है।

कार्यक्रम में कोरोना संकट के दौर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा... 

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिको के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। महिलाएं, दिव्यांग, बुजुर्ग, श्रमिक हर किसी को इससे लाभ मिला है।

- प्राइवेट सेक्टर के 50 लाख कर्मचारियों के खाते में 24% EPF का योगदान सरकार ने दिया है। इनके खाते में करीब 800 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं।

- सरकार आज ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म कर रही है जिनकी देश ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो हमारे यहां आजादी के बाद जो नियम-कायदे बने, उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था APMC एक्ट में बदलाव के बाद अब किसान जिसे चाहे अपनी फसल बेच सकता है।

- भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इरादा, समावेश, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनता ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। हाल में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें भी इन सभी की झलक देखने को मिल जाएगी।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।