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बच्चियों से दुष्कर्म पर होगी फांसी, लोकसभा में पास हुआ विधेयक

July 31st, 2018 13:16 IST

हाईलाइट

  • 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के अपराध पर मृत्युदंड की सजा देने संबंधी विधेयक को लोकसभा में मंजूरी।
  • राज्यसभा में पास होने के बाद यह विधेयक 21 अप्रैल को लागू दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2018 की जगह लेगा।
  • किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के सख्त प्रावधानों को लागू करने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के अपराध पर मृत्युदंड की सजा देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा में पास होने के बाद यह विधेयक 21 अप्रैल को लागू दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2018 की जगह लेगा। इसके तहत भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन किया गया है।

क्या कहा किरण रिजिजू ने?
गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के सख्त प्रावधानों को लागू करने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। सख्त प्रावधान जरूरी हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन भी जरूरी है। एजेंसियों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। पहले लाए गए अध्यादेश को लेकर रिजिजू ने कहा कि अध्यादेश लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब देशभर में छोटी बच्चियों के साथ जघन्य दुष्कर्म की वारदातें सामने आ रही थीं तो सरकार चुप नहीं रह सकती थी। उस समय संसद सत्र भी नहीं चल रहा था इसलिए अध्यादेश लाया गया।

विधेयक में है क्या-क्या प्रावधान?

  • 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार के अपराध पर दोषी को कम से कम 20 साल जेल या आजीवन कारावास की सजा या मृत्युदंड होगा। 
  • 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दंड आजीवन कारावास होगा या मृत्युदंड होगा।
  • 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के अपराध में सजा 20 वर्ष से कम नहीं होगी और इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा।
  • 16 वर्ष से कम आयु की लड़की से सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दंड आजीवन कारावास होगा जिसका मतलब उस व्यक्ति को शेष जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना देना होगा। 
  • किसी भी महिला के साथ बलात्कार के अपराध के लिए दंड को सात वर्ष के न्यूनतम कारावास से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है और इसे बढ़ा कर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है।  
  • बलात्कार के सभी मामलों के संबंध में जांच थाने में जानकारी देने से दो माह की अवधि में पूरी की जाएगी। 
  • जांच और अभियोजन में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के भी विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। 
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।