पीएम ने की सरकारी सचिवों से बात, कहा- 'ईज ऑफ लिविंग' को बनाएं पहली प्राथमिकता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ बातचीत की। पीएम ने उन्हें आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने से जुड़े कदमों पर ध्यान देने के लिए कहा। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और डॉ. जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे।

पीएम मोदी ने सचिवों के साथ व्यापक बातचीत के दौरान गरीबी उन्मूलन और जल क्षेत्र को सरकार का कोर फोकस एरिया बताया। अधिकारियों को उनके शासन के प्रयासों के लिए बधाई देते हुए, पीएम ने कहा कि भारत के लोगों को केंद्र से बहुत उम्मीदें हैं और वह इसे अच्छी चीज के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, "हमें और भी ज्यादा मेहनत से काम करने के लिए लोगों की उम्मीदों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिेए।"

सचिवों की प्रशंसा करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि हाल के आम चुनावों में प्रो-इंकमबेंसी देखी गई है। इसका श्रेय अधिकारियों को पूरी टीम को जाना चाहिए, जिन्होंने पिछले पांच सालों में कड़ी मेहनत की और योजनाओं को जमीन पर उतारकर उत्कृष्ट परिणाम दिए।

पीएम मोदी ने अधिकारियों से सभी क्षेत्रों के लोगों से परामर्श करने और प्रमुख नीति विषयों पर नए विचार प्राप्त करने का आह्वान करते हुए कहा, "हमारा विजन यह है कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहिए। इसके लिए, हम में से प्रत्येक को अपने संबंधित विभाग का रोडमैप तैयार करना चाहिए और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए।"

पीएम ने कहा, "केंद्र सरकार के हर विभाग और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले की भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भूमिका है।" उन्होंने "मेक इन इंडिया" पहल के महत्व को लेकर भी बात की। पीएम ने अधिकारियों से शासन में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाने का आग्रह किया, जो प्रभावशीलता, दक्षता को बढ़ाता है और भ्रष्टाचार को कम करता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में भारत की प्रगति को छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए अधिक सुविधा में रिफलेक्ट करना चाहिए। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी सरकारी विभागों को आजादी के 75 साल के अपकमिंग माइलस्टोन का लाभ उठाना चाहिए, जो लोगों को देश की भलाई के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

बातचीत के दौरान, विभिन्न सचिवों ने प्रशासनिक निर्णय लेने, कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, आईटी पहल, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक नीति, आर्थिक विकास, कौशल विकास आदि विषयों पर अपना विजन और विचारों को साझा किया।

2014 में मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद इसी तरह की बैठक आयोजित की थी। वह नियमित अंतराल पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से मिलते रहे हैं। मोदी के पिछले कार्यकाल में, पीएमओ ने शासन में सुधार का सुझाव देने के लिए विभिन्न विषयों पर सचिवों के आठ समूह बनाए थे। वह मासिक आधार पर विभिन्न राज्य मुख्य सचिवों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं।