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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायावती ने बताया सराहनीय कदम

June 10th, 2020 14:00 IST
 सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायावती ने बताया सराहनीय कदम

हाईलाइट

  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायावती ने बताया सराहनीय कदम

लखनऊ , 10 जून (आईएएनएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ दर्ज मामलों को राज्य सरकारों द्वारा वापस लेने पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सराहनीय कदम बताया है।

मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण बेरोजगार व बेसहारा होकर जैसे-तैसे हजारों किलोमीटर दूर घर वापसी करते समय नियमों का अक्षरश: पालन नहीं कर पाने वाले मजलूम प्रवासी श्रमिकों के विरूद्घ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही, सामयिक व सराहनीय है।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर कहा, घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में उनकी योग्यता का आकलन करके रोजगार की व्यवस्था करने सम्बंधी कोर्ट के निर्देश का भी भरपूर स्वागत। इस सम्बंध में अब सरकारों को गंभीर व संवेदनशील होकर ठोस कार्रवाई अविलम्ब शुरू कर देनी चाहिए, यह बीएसपी की मांग है।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वापस घर जाने और रोजगार तथा जीवनयापन के संकट से जूझ रहे प्रवासी श्रमिकों के हित में कुछ अहम आदेश दिए हैं। कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वापस लौटने की इच्छा रखने वाले प्रवासियों को 15 दिन के अंदर उनके घर पहुंचाया जाए। उन्हें सुविधा और रोजगार की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रवासियों श्रमिकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर भी राज्य सरकार विचार करें।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।