डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर अश्विनी चौबे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है, उन्होने कहा कि राहुल गांधी को मेन्टल सिजोफ्रेनिया की बीमारी है और उन्हें मेंटल अस्पताल भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने राहुल की तुलना नाले के कीड़े से कर डाली। राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की आलोचना किए जाने पर चौबे ने कहा कि नरेंद्र मोदी का आकार गगन की तरह है, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष नाले के कीड़े के समान हैं। अश्विनी चौबे बिहार की बक्सर सीट से सांसद हैं।

1/2खुद बना रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत

सांसद चौबे ने कहा कि ''देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने वाले राहुल गांधी खुद नाली के कीड़े के समान हैं और वह खुद कांग्रेस मुक्त भारत बना कर रहेंगे। वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन को उन्होने ठगबंधन बताया।

2/2लालू पर भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पशुओं का चारा खा जाने वाले नेताओं को आज जेल में रहना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी नेताओं ने गरीबों के साथ धोखाधड़ी की है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।