सागर (मध्य प्रदेश), 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश से काम की तलाश में मध्य प्रदेश के सागर जिले में आए एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से शादी करने के लिए फर्जी कागजात तैयार करा लिए। इस बात की भनक पुलिस को लगी तो आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, मकरोनिया थाने के राजाखेड़ी गांव में एक संदिग्ध युवक के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जांच एजेंसियों ने उस पर नजर रखी और कई दिनों तक पूछताछ भी की। पूछताछ में पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है। आरोपी का वास्तविक नाम मोहम्मद शाहिद है और वह नाम बदलकर राजाखेड़ी में रह रहा था।

पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने शुक्रवार आईएएनएस को बताया कि शाहिद ने हिंदू लड़की से शादी करने के लिए अपना नाम बदला और उसने विनोद चौबे के नाम से फर्जी मार्कशीट बनवाई। इसके अलावा उसने अन्य कागजात तैयार कराए और साथ ही एक गाड़ी भी खरीदी।

सांघी ने बताया, पूछताछ और जांच में उसकी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्तता नहीं पाई गई है। मगर उसने हिंदू लड़की से शादी करने के लिए धर्म बदलकर कागजात तैयार कराए। इस आधार पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है।

बताया गया है कि आरोपी बीते एक दशक से मध्य प्रदेश में ही रह रहा है। इससे पहले वह भोपाल में एल्यूमीनियम शीट बनाने का काम करता था। इसके बाद बाद वह सागर आ गया। भोपाल में उसका मालिक उसे विनोद के नाम से जानता था। जब वह सागर आया तब उसने अपना नाम विनोद ही बताया। इसी दौरान उसे एक हिंदू लड़की से प्यार हो गया और दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसने सच बता दिया तो रिश्ता न टूट जाए, लिहाजा उसने विनोद चौबे के नाम से फर्जी कागजात तैयार कराए।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।