नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। भाजपा का देश भर में वर्चुअल कैम्पेन जारी है। इस के जरिये हर रोज पार्टी के बड़े नेता देश के अलग अलग हिस्सों में जनता को संबोधित कर केन्द्र सरकार की एक साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हैं। देश भर में वर्चुअल रैली की शुरुआत केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। अमित शाह अब तक बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए जन संवाद रैली कर चुके हैं।

इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जून को ओडिशा के लोगों को वर्चुअल रैली के जरिये संबोधित किया था। गृह मंत्री शाह द्वारा संबोधित इस रैली को काफी सफल माना जा रहा है। इस रैली को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म, टीवी चैनलों और केवल चैनलों पर रिकार्ड लोगो ने देखा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती ने आइएएनएस से कहा, इस रैली को 29 लाख 58 हजार 635 लोगों ने देखा, जो ओडिशा के लिये एक रिकॉर्ड है। उनका कहना था कि इसके लिए प्रदेश स्तर पर 10 दिनों से तैयारी चल रही थी। इसके लिये राज्यभर में 36 हजार बूथों के साथ साथ 1004 मंडलों और 6,798 शक्ति कन्द्रों पर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को देखने की व्यवस्था की गयी थी।

गृह मंत्री के जन संवाद को राज्य के पांच प्रमुख टीवी चैनलों पर प्रसारित करने के अलावा ट्विटर, फेसबुक, और यूट्यूब के जरिये भी प्रसारित किया गया। ओडिशा भाजपा के मुताबिक, फेसबुक पर 20,22,700 लोगो ने इस कार्यक्रम को देखा, जबकि 83,905 लोंगो से लाइक मिला और 9574 लोगों ने जन संवाद कार्यक्रम को शेयर किया। उसी तरह अलग अलग ट्विटर हैंडल पर 77,9300 लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, 8194 ने लाइक किया और 296 लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जबकि यूट्यूब पर 15,6635 लोगो ने इस कार्यक्रम को देखा।

गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा जन संवाद रैली को संबोधित करते हुये कहा था , अब ओडिशा को भाजपा का अभेद्य गढ़ बनाने का काम करना है। ये भारत का संस्कार केंद्र है, इसे विकसित राज्य होना ही चाहिए। ओडिशा का कोई भी भाई रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में न जाने पाए, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। शाह ने कहा कि ये काम सिर्फ भाजपा की ही सरकार कर सकती है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।