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NIA ने ढूंढा जम्मू-श्रीनगर हाइवे पर आतंकियों का सबसे बड़ा ठिकाना, सर्च ऑपरेशन शुरू

February 16th, 2019 23:43 IST

हाईलाइट

  • 20 से 25 किलोमीटर के इलाके में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन शुरू
  • एनआईए का अनुमान, कई आतंकी छिपे हो सकते हैं इलाके में
  • विस्फोट करने वाले आदिल डार को इस जगह पर ही मिली थी ट्रेनिंंग

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 20 से 25 किलोमीटर के इलाके में आतंकियों हॉट बेड ढूंढ निकाला है, हॉट बेड का मतलब होता है, आतंकियों का वह इलाका जहां सालों से वो अपनी जड़े जमाए बैठे हैं। 

सुरक्षा एजेंसियों और सेना की नजर अब इस इलाके पर ही है। एनआईए के मुताबिक इस इलाके में कई आतंकी छिपे हो सकते हैं। पम्पोर से पुलवामा के बीच आतंकियों का ये हॉट बेड मौजूद है। इनके बीच में पड़ने वाले गांवों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। 

सुरक्षाबलों को हमले के मुख्य सूत्रधार कामरान और राशिद गाजी की तलाश है। माना जा रहा है कि फिदायीन हमला करने वाले आदिल डार को राशिद गाजी ने ही विस्फोट करने और विस्फोटक को लगाने की ट्रेनिंग दी थी। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन रह चुके गाजी को आईईडी ब्लास्ट का एक्सपर्ट माना जाता है। इससे पहले 11 फरवरी को पुलवामा के रत्नीपुरा गांव में राशिद गाजी की सेना के साथ मुठभेड़ हो चुकी है, लेकिन उस दौरान वो बचकर भागने में कामयाब हो गया था। 

सेना ने पिछले कुछ सालों में हुए हमलों की मैपिंग की तो पता चला कि 2014 से 2018 के बीच इस इलाके में 10 बार हमले हुए हैं। एनआईए पुलवामा से पंपोर के बीच मोबाइल टॉवर्स से संदिग्ध कॉल कि जानकारी भी निकाल रही है। पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले के दो दिन पहले से आने वाले इंटरनेट कॉल और टेलीग्राम मैसेज को खासतौर पर खंगाला जा रहा है।

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समीर उरांव February 16th, 2019 16:05 IST

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।