डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शहीद जवान औरंगजेब के परिवार से मिलने पूंछ पहुंची। यहां परिवार के हर सदस्य से बातचीत की और उनका हौंसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने देश का गौरव बढ़ाया है आपका परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान उन्होंने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। 

#WATCH: Defence Minister Nirmala Sitharaman meets the family of Sepoy Aurangzeb in J&K's Poonch. Aurangzeb was abducted from Pulwama by terrorists and later his bullet-ridden body was recovered on June 14, #JammuAndKashmirpic.twitter.com/xv2sobrq18

— ANI (@ANI) June 20, 2018

रक्षा मंत्री ने दिल्ली से साढ़े आठ बजे जम्मू के लिए उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शहीद के परिवार से मिलने के बाद जम्मू में सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगी। इससे पहले सोमवार को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत शहीद औरंगजेब के घर गये थे।

I came to meet martyr's family. I have spent some time here. One message I can take back from here is that here's a family, here's a martyr, who stands out as an inspiration for entire nation: Defence Min Nirmala Sitharaman after meeting family of Sepoy Aurangzeb in J&K's Poonch pic.twitter.com/JinODmb64n

— ANI (@ANI) June 20, 2018

शहीद औरंगजेब के घर के बाहर रक्षामंत्री ने परिवार के अन्य सदस्यों से की मुलाकात

Defence Minister Nirmala Sitharaman meets the family of Sepoy Aurangzeb in J&K's Poonch. Aurangzeb was abducted from Pulwama by terrorists and later his bullet-ridden body was recovered on June 14, #JammuAndKashmirpic.twitter.com/Oy0y25DVTF

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अलगाववादी कश्मीरी युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं
शहीद के परिवार से मिलने उनके घर पहुंची रक्षा मंत्री से शहीद के पिता हनीफ खान ने भावुक होते हुए कहा कि अलगाववादी कश्मीरी युवाओं को बेवकूफ बना रहे है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू किए जाने पर कहा कि ऐसा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था।
 

Defence Minister Nirmala Sitharaman meets the family of Sepoy Aurangzeb in J&K's Poonch. Aurangzeb was abducted from Pulwama by terrorists and later his bullet-ridden body was recovered on June 14, #JammuAndKashmirpic.twitter.com/GD5e0w7gQA

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घर वापसी के दौरान हुई थी हत्या 
शहीद औरंगजेब ईद मनाने के लिए अपने पैतृक गांव सलानी जा रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने उन्हें अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी। आतंकियों ने औरंगजेब की हत्या करने से पहले एक वीडियो वायरल किया था। जिसमें आतंकी औरंगजेब से मेजर शुक्ला और टाइगर को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। औरंगजेब की हत्या के बाद आतंकियों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।