नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। ओडिशा में चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नवीन पटनायक सूची में शीर्ष पर हैं, उन्हें 82.96 की नेट अप्रूवल रेटिंग मिली है। वहीं भूपेश बघेल और जगन मोहन रेड्डी का नंबर उनके बाद आता है। जबकि सबसे नीचे हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (4.47) और उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत (17.72) हैं।

नवीन पटनायक अपने पिता और प्रतिष्ठित ओड़िया नेता बीजू पटनायक के नाम पर बीजू जनता दल का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने गैर-पारंपरिक नेता की तरह शुरुआत की, जिसमें उड़िया भाषा न बोल पाना शामिल था, जो कि इस राज्य की आधिकारिक भाषा है। हालांकि उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है लेकिन पटनायक एक लोकप्रिय नेता हैं।

उनके पीछे कांग्रेस से जुड़े छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिनका स्कोर 81.06 है। वे एक आक्रामक राजनेता हैं जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाई।

केरल में वाम मोर्चा सरकार का नेतृत्व करने वाले माकपा के मजबूत नेता पिनाराई विजयन की अप्रूवल रेटिंग 80.28 है। हाल ही में कोविड -19 संकट से निपटने के लिए विजयन की चौतरफा सराहना हुई।

वाईएसआर कांग्रेस के नेता और आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को 78.52 स्कोर मिला है। महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार के प्रमुख उद्धव ठाकरे को 76.52 मंजूरी मिली है।

वहीं जनता दल (युनाइटेड) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिंता करने की जरूरत है कि उनकी रेटिंग 30.84 है, जबकि राज्य में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। उनकी वर्तमान स्थिति सीट-बांटने की चर्चा के दौरान अपने एनडीए-पार्टनर, भाजपा के साथ सौदेबाजी की क्षमता को कम करेगी। चूंकि उनकी पार्टी के सदस्य उनके व्यक्तिगत करिश्मे के दम पर वोटों को स्विंग करने की क्षमता पर निर्भर हैं, ऐसे में उनकी लोकप्रियता में कमी का मतलब जेडीयू के उम्मीदवारों का खराब प्रदर्शन होगा।

गोवा, भाजपा के लिए एक खराब परिदृश्य सामने करता है। 42.79 अप्रूवल रेटिंग का मतलब है कि भाजपा को राज्य में पकड़ बनाने के लिए तुरंत प्रयास करने की जरूरत है।

महान राजनीतिक कौशल से संपन्न पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की रेटिंग में आई गिरावट महत्वपूर्ण है। उन्हें महज 27.51 रेटिंग मिली है, जो दर्शाती है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पूंजी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।